|
राज्यातील 17 लाख कर्मचारी संपावर
मुंबई - सरकारी कर्मचारी संपाचा पहिल्याच दिवसाचा दणका सरकारी कामकाजाला बसला आहे. मंत्रालयात मंत्री कार्यालय वगळता इतर सर्व विभागांतील 96 टक्के कर्मचारी संपात सगभागी झाले. पहिल्याच दिवशी संपाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता उद्या व परवा संपाची दाहकता आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना सरकारने "मेस्मा' अंतर्गत कारवाईची नोटीस बजावली आहे. राज्यभरातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
मंत्र्यांच्या कार्यालयात कर्मचारी हजर असले, तरी राज्यातील सर्वच कार्यालयांत संपामुळे शंभर संप यशस्वी झाल्याचा दावा कर्मचारी अधिकारी संघटनेने केला आहे. चतुर्थ व तृतीय श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांनी आज राज्यभरात संपाचे हत्यार उपसले. यामध्ये मंत्रालयासह राज्यातील जिल्हा परिषदा, जिल्हाधिकारी कार्यालये, महसूल विभाग, विक्रीकर, सर्व मुद्रणालये, निबंधक कार्यालये, उत्पादन शुल्क कार्यालयांसह 32 विभागांतील कर्मचारी सहभागी झाले होते. या संपामध्ये सर्व शासकीय रुग्णालये, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेतल्याने रुग्ण व नागरिकांची गैरसोय झाली.
मागील तीन वर्षांपासून सरकारसोबत चर्चा, बैठका घेतल्यानंतरही तोडगा निघत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना संप पुकारण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मागील तीन वर्षांपासून सरकारने कर्मचाऱ्यांना केवळ आश्‍वासने दिली, मात्र ठोस निर्णय घेतलेला नाही. सरकारसोबत चर्चेची तयारी आहेच, पण निर्णय व्हायला हवा. हा संप सरकारच्या निष्काळजीपणा व दिरंगाईच्या कारभारामुळे लादण्यात आला आहे.
- मिलिंद सरदेशमुख, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
|
