Old Pension : शब्द दिला की शब्दच्छल केला? जुनी-नवी.. नवी-जुनी; पण जुनी पेन्शन नाहीच!
Old Pension Scheme Strike: मागील सात दिवसांपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी संप पुकारला होता. आज हा संप मागे घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संपकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबतची बैठक यशस्वी झाली.
या बैठकीनंतर शिष्टमंडळ समितीचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली, याबद्दल त्यांनी बाहेर येऊन माहिती दिली. त्या माहितीनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचाः अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....
विश्वास काटकर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची आमची मागणी होती. सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करत असल्याचं म्हटलं आहे.
प्रिन्सिपल म्हणून जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भातली भूमिका सरकारने स्वीकारली असून जुनी आणि नवी यातलं आर्थिक अंतर नष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
म्हणजे नवीन पेन्शन लागू केली तरी जुन्या पेन्शनप्रमाणे निवृत्तीवेतन मिळेल, असं काटकर यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असंही म्हटलं.
याबाबत सरकारने समिती गठीत केली असून तीन महिन्यांमध्ये सरकार पेन्शनबाबत निर्णय घेणार आहे. असं लेखी अश्वासन सरकारने संपकऱ्यांना दिलं आहे.
या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हावं, असं आवाहन काटकर यांनी केलं. परंतु जुनी पेन्शन जवळपास मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
दुसरं समिती आणि तीन महिन्यांचा वेळ शिवाय प्रिन्सिपल म्हणून जुनी पेन्शन स्वीकारणं; हा सगळा शब्द देण्याचा प्रकार आहे की शब्दछळ करण्याचा? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
विश्वास काटकर काय म्हणाले वाचा त्यांच्याच शब्दात?
सात दिवस आमचा संप चालू होता
शासनाने संघटनांसह दोन वेळा बोलणी केली
आजही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमच्याची चर्चा केली
कर्मचाऱ्यांनी शांततेत संप केला, कुठेही गोंधळ झालेला नाही
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतची चर्चा यशस्वी झाली आहे
जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची मागणी होती
शासनाने आमच्यावर वेगवेगळ्या अॅक्शन घेतलेल्या आहेत
सरकार याबाबत गंभीर विचार करत आहे
प्रिन्सिपल म्हणून जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भातली भूमिका स्वीकारली आहे
जुनी आणि नवी पेन्शन यांच्यात मोठं आर्थिक अंतर होतं
हे अंतर नष्ट करुन नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल
यात कुठलंही अंतर राहणार नाही, तसं लेखी सांगितलेलं आहे
यापुढे जुनी पेन्शन योजना निश्चितपणे महाराष्ट्रात सुरु होईल
ही योजना अत्यंत निकोप असावी त्यासाठी समिती अभ्यास करेल
सात दिवस संप कालावधी रजा मंजूर करुन नियमित करण्यात येईल
कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या नोटिसा परत घेण्याचे सरकारचं आश्वासन
उद्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर रहायचं आहे
जनतेला अडचण येणार नाही, असं काम कर्मचाऱ्यांनी करावं
सरकारने गठीत केलेल्या समितीला आम्ही सहकार्य करणार
तीन महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन
हे ही वाचा
