सरकारी निवासी डॉक्‍टर सात महिने विद्यावेतनाविना 

मुंबई - राज्यातील काही सरकारी रुग्णालयांतील हजाराहून अधिक निवासी डॉक्‍टरांना तीन ते सात महिन्यांपासून विद्यावेतन मिळालेले नाही. प्रलंबित विद्यावेतन जूनमध्ये मिळेल, असे प्रशासनाने सांगितल्यानंतर निवासी डॉक्‍टर संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आचारसंहितेमुळे विद्यावेतन देता येत नसल्याचे कारण सांगण्यात आल्यामुळे निवासी डॉक्‍टर संतप्त झाले आहेत. 

नागपूर, अकोला व लातूर येथील सरकारी रुग्णालयांतील हजारहून अधिक निवासी डॉक्‍टरांना तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून विद्यावेतन मिळालेले नाही. अंबेजोगाई येथील सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्‍टरांना तर सात महिन्यांपासून विद्यावेतन मिळालेले नाही. याबाबत सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नाही, अशी तक्रार मार्डच्या अध्यक्ष डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी केली. विद्यावतेन न देण्यासाठी निवडणूक आचारसंहितेचे कारण सांगण्यात आले, असे त्या म्हणाल्या. 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) जूनमध्ये प्रलंबित विद्यावेतन दिले जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे मार्ड या निवासी डॉक्‍टरांच्या संघटनेने काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. प्रलंबित विद्यावेतन जूनमध्ये देण्याबाबत लेखी हमी देण्यासही प्रशासन तयार नाही, असे डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितले. एवढा काळ विद्यावेतन प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. त्वरित विद्यावेतन न मिळाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही त्या म्हणाल्या. 

वाढीची प्रतीक्षाच 
निवासी डॉक्‍टरांच्या विद्यावेतनात 5000 रुपये वाढ केल्याची घोषणा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केली; परंतु निवासी डॉक्‍टर आजही विद्यावेतनील वाढीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. ही वाढ जानेवारीत दिली जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. आता त्यासाठी एप्रिलची वाट पाहावी लागणार आहे. 

सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्‍टरांची पदे वाढल्यामुळे पगारासाठी असलेली तरतूद कमी पडत आहे. लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर विद्यावेतनाची फाईल राज्य सरकारसमोर ठेवली जाईल. प्रलंबित विद्यावेतन जूनपर्यंत दिले जाईल. 
- डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय.