राज्य सरकारने सुरू केली सहमती मोहीम

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असून, ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही वर्गाचे आरक्षण धोक्‍यात न आणता आरक्षणाचा कायदा एकमताने मंजूर करावा, यासाठी महत्त्वाच्या नेत्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्याचा मार्ग सत्ताधारी युतीने स्वीकारला आहे. घटनेच्या नवव्या सूचीत (शेड्यूल) मराठा आरक्षणाचा विषय समाविष्ट करणे उत्तम उपाय असल्याचे मत समोर आले असल्याचे समजते. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनातज्ज्ञ, विधिमंडळातील कायदे प्रक्रियेशी संबंधित ज्येष्ठ मंडळींशी संवाद साधतानाच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रमुख राजकीय पक्षाच्या सर्व नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. मराठा समाजाला योग्य तो आधार देणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष पुढील आठवड्यात सादर करणार असलेल्या कायद्याच्या मसुदयाला पाठिंबा द्या, अशी भाजपची भूमिका आहे. त्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण या नेत्यांच्या पाटील यांनी भेटी घेतल्याचे समजते. शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांच्या कानांवर अहवालातील तपशील घालण्यात आला असून, दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात मदत केली आहे.

आयोगात वेगवेगळी मते? 
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांनी अहवालात वेगळी मते नोंदवली आहेत. मराठा समाजाची आजची स्थिती बिकट असली, तरी सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरत नाही, असे मत दोन सदस्यांनी नोंदवल्याची माहिती देत एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने आपण ही बाब सभागृहात सिद्ध करू शकतो, असे सांगितले. 

आयोगाची संमती आवश्‍यक 
आरक्षणासंबंधीचा कोणताही निर्णय घेताना, राज्य मागास आयोगाचा अहवाल स्वीकारतानाही ऑगस्ट २०१८ मध्ये संसदेने मान्य केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्रीय मागास आयोगाची मान्यता आवश्‍यक असल्याचा नवा मुद्दा भाजपातील काही ओबीसी नेत्यांनी पुढे आणला आहे. तो अपुऱ्या माहितीवर आधारित असल्याचे सत्तापक्षातर्फे स्पष्ट केले जाते आहे. ‘एसईबीसी’ आरक्षण देताना हा नियम लागू होत नसल्याचे सांगितले जाते. मराठा आरक्षणाला केंद्राच्या संमतीची गरज नसल्याचे मत महाधिवक्‍त्यांनी नोंदवले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.