शिक्षणाबाबत सरकार उदासीन - अजित पवार

पुणे - 'राज्यातील शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या भरतीला असणारी बंदी, मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती न मिळणे, झपाट्याने बंद होणाऱ्या मराठी शाळा ही राज्यातील शिक्षण व्यवस्था धोक्‍यात येण्याची चिन्हे आहेत, असे मत व्यक्त करत शिक्षणाबाबत सरकार उदासीन असल्याची टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे केली.

पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या वतीने "कै. बाबूराव घोलप पुरस्कारा'चे वितरण शुक्रवारी झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. मंडळाचा वर्धापन दिन साजरा करण्याबरोबरच गुणवंत विद्यार्थी आणि शाळांचा गौरव करण्यात आला. खासदार वंदना चव्हाण, पुणे महापालिकेतील गटनेते चेतन तुपे, मंडळाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र घाडगे, मानद सचिव ऍड. संदीप कदम आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, 'सरकार शिक्षण संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचे अनुदान अडवून ठेवते. सरकारी अध्यादेश काढून पुन्हा मागे घेते, पुरस्कार जाहीर करून त्यातील नावे ऐनवेळी मागे घेत आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती जाहीर केल्या; परंतु सवलती देण्यासाठी किती रक्कम लागेल, तेवढा आवाका आहे का, याचा विचार व्हावा. देशात काही लाख शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेत 450 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.''

अजित पवार म्हणाले -
- शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का?
- शिक्षण संस्थेत राजकीय हस्तक्षेप, कार्यक्रम नको
- विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी खेळण्याचा अधिकार सरकारला नाही
- अनुदान न मिळाल्याने शिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधेचा अभाव
- खेळाडूंसाठी पायाभूत सुविधा हव्यात