‘आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची’

मुंबई - भाजप-शिवसेना सरकारच्या दिरंगाईमुळे मराठा आरक्षणासाठी आधीच चार वर्षे दिरंगाई झाली आहे. त्यामुळे लवकर कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसीसहित इतर कुठल्याही आरक्षणाला हात न लावता न्यायालयात टिकेल असे १६ टक्के आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे प्रतिपादन प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केले.  

 सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

चव्हाण म्हणाले की, मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाकरिता नारायण राणे समिती आणि मुस्लिम आरक्षणाकरिता मेहमूद उर-रहमान समितीचे गठन केले. या दोन्ही समित्यांनी अहवाल दिल्यावर काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाकरिता १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाकरिता ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला व अंमलबजावणी केली. अनेकांना लाभ मिळाला; पण भाजप सरकारने न्यायालयात प्रभावीपणे आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडली नाही, म्हणूनच या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.