गटशेतीसाठी शेतकरी सरसावले

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 फेब्रुवारी 2019

मुंबई - शेतीतून उत्पन्न वाढवायचे असेल तर असंघटितपणाचा शिक्का पुसून संस्थात्मक पातळीवर नव्याने एकत्र येण्याची प्रेरणा राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमामधून शेतकऱ्यांना मिळू लागली आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ७९ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे ठराव संमत केले आहेत.

मुंबई - शेतीतून उत्पन्न वाढवायचे असेल तर असंघटितपणाचा शिक्का पुसून संस्थात्मक पातळीवर नव्याने एकत्र येण्याची प्रेरणा राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमामधून शेतकऱ्यांना मिळू लागली आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी ७९ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे ठराव संमत केले आहेत.

शेती शाश्वत आणि किफायतशीर होण्यासाठी आता एकेकट्याने शेती कसणे उपयोगाचे नाही. हवामान, बाजार, मजूर अशा विविध समस्यांवर संघटितपणे काम केले तर पुन्हा ‘उत्तम शेती’चे युग साकारणे शक्य आहे, हा विचार राज्यातील शिवारा-शिवारांमध्ये घुमू लागला आहे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २.० (पीएमकेव्हीवाय २.०) अंतर्गत विशेष कृषी प्रकल्प सुरू केला आहे. याकरिता राज्य स्तरावर  कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम पाहत आहे. ही योजना छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान या नावाने राबविण्यात येते.

कौशल्यविकासातून एकीचा मंत्र
राज्यात गेल्या दीड दशकामध्ये गटशेतीचे मूळ बऱ्यापैकी धरले असले, तरी गत तीन महिन्यांमध्ये गटशेतीच्या विचाराचा प्रसार करण्यास महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमामुळे खतपाणी मिळू लागले आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २.० आणि महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानाअंतर्गत सुरू असलेल्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना गटशेती करण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या माध्यमातून सिमॅसिस लर्निंग एलएलपी आणि पॅलेडियम कन्सल्‍टिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड राज्यातील सर्व महसुली मंडळांमध्ये हा तीनदिवसीय प्रशिक्षण आणि त्यानंतरचा आठवड्याचा जोड कार्यक्रम राबवित आहे.

शेती शाश्वत व किफायतशीर होण्यासाठी ती एकट्याने करण्याची मानसिकता बदलून समविचारी शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज ओळखून, अशी गटशेती करण्यासाठी पुढाकार घेणारे गटशेती प्रवर्तक गावोगावी तयार व्हावेत, गटांमार्फत यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्याला प्रतिसाद देत काहीतरी नवे करून दाखविण्याचे स्वप्न असलेले तरुण शेतकरी, जिद्दीने शिवार फुलविणाऱ्या महिला शेतकरी यांच्याबरोबरच जाणते, प्रगत शेतकरीही गटशेतीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊ लागले आहेत. स्थानिक पिकांबाबतच्या तांत्रिक ज्ञानाबरोबरच, बाजार व्यवस्थेची जोडणी कशी करावी, गटशेती कशी करावी याबाबत परिपूर्ण प्रशिक्षण या कार्यक्रमातून देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढीस लागला आहे. याद्वारे दोन लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची सुरवात  १८  डिसेंबर  २०१८ पासून विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर तसेच मराठवाड्यातील लातूर, बीड आणि नांदेड या जिल्ह्यांतून झाली आहे.  सोळा फेब्रुवारी  २०१९ रोजीपर्यंत या सहा जिल्ह्यांतील  २०२  महसुली मंडळांमध्ये तीनदिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्रशिक्षणांमध्ये तब्बल ३७ हजार १८४  शेतकरी सहभागी झाले होते. जोड कार्यक्रमानंतर ६ फेब्रुवारी २०१९ पासून शेतकऱ्यांच्या परीक्षाही सुरू झाल्या आहेत. आजवर १३४२ हून अधिक शेतकऱ्यांनी ही परीक्षा दिलेली आहे. अठरा डिसेंबर व ३ जानेवारी रोजी झालेल्या तीनदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये १८ महसुली मंडळांमध्ये १६०२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी ते १२ फेब्रुवारी या काळात झालेल्या परीक्षेमध्ये १३४२ शेतकरी सहभागी झाले. 

पहिल्यांदाच परीक्षा, तीही टॅबवर
या प्रशिक्षण उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याच्या इतिहासात प्रथमच शेतकऱ्यांची परीक्षा घेण्यात येत आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांनी पहिल्यांदाच टॅब हाताळला तेव्हा सुरवातीला त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडी भीती जाणवत होती, पण सहज, सोप्या प्रकारे टॅबवर प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होत असून त्यावर प्रश्नाचा योग्य पर्याय निवडणेही सोपे आहे याची प्रचिती येताच या शेतकऱ्यांची कळी खुलतानाही दिसत होती. 

शेतकऱ्यांना असे मिळतील फायदे
    परीक्षेत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींना शासनाकडून पाचशे रुपयांचा परतावा
    प्रमाणपत्रधारक प्रशिक्षणार्थींना शेतीसंदर्भातील सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास प्राधान्य
      अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ 
        शेतीवर आधारित उद्योग सुरू करण्यासाठी कृषिविषयक योजनांचा लाभ प्राधान्यक्रमाने
    शासनातर्फे दोन लाख रुपयांचा अपघाती विमा

तीनदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात संत्रा शेती कशी करायची त्याचबरोबर गट शेती कशी करायची याबाबत संपूर्ण माहिती देण्यात आली. पिकांच्या वाढीव उत्पादनाचा फायदा कसा करून घ्यावा, हे कळले. असे प्रशिक्षण वारंवार करण्यात यावे, तसेच प्रशिक्षणाची पद्धत पण आवडली.
- महेंद्र आसोले, नागपूर

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाबद्दल आम्ही शासनाचे आभारी आहोत. आम्हाला योग्य पद्धतीने प्रशिक्षित करून आमच्या अंगी असलेल्या कौशल्यांची जाणीव करून देण्यात आली. त्याचा उपयोग करून आम्ही शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी सज्ज झालो आहोत.
-  अजय चंदनखेडे, गौळ, जि. वर्धा

शेतकऱ्यांना असे मिळतील फायदे, लाभ 
  परीक्षेत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींना शासनाकडून पाचशे रुपयांचा परतावा मिळणार
  प्रमाणपत्रधारक प्रशिक्षणार्थींना शेतीसंदर्भातील सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास प्राधान्य
  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा निकषांनुसार प्राधान्याने लाभ 
  प्रमाणपत्रधारकांना शेतीवर आधारित उद्योग सुरू करण्यासाठी कृषीविषयक योजनांचा लाभ प्राधान्यक्रमाने
  दोन वर्षांचा दोन लाख रुपयांचा अपघाती विमा शासनातर्फे

एकूण १६ महिन्यांच्या या विशेष प्रकल्पाची ३४ जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार आहे

राज्यातील १८७३ महसूल मंडळ कार्यालयांच्या ठिकाणी सुमारे दोन लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांसाठी तीनदिवसीय मोफत प्रशिक्षणांचे आयोजन 

पहिल्या टप्प्यामध्ये विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर; तर मराठवाड्यातील लातूर, बीड, नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश होता.

एप्रिलपासून आठ जिल्ह्यांमध्ये दुसरा टप्पा राबवला जाणार असून यामध्ये कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर; तर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांचा समावेश असेल.

असा होतो कार्यक्रम
तीन दिवसांचे मुख्य प्रशिक्षण महसूल मंडळ मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी किंवा मंडळांतर्गत प्रशिक्षण सोयी सुविधा असलेल्या गावांत घेण्यात येते. 

या तीन दिवसांत गटशेतीचे महत्त्व, स्थानिक भागातील एका प्रमुख पिकाविषयी उत्पादन व्यवस्थापन, शेतमाल मूल्य व पुरवठा साखळीतील संधी, बाजार नियोजनाचे महत्त्व, शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना, गटशेतीसाठीच्या योजनांची ओळख याबाबत मार्गदर्शन केले जाते

तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमानंतर प्रशिक्षणार्थींसाठी जोड कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमात शेतकरी गट कसा स्थापन करावा, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेसाठीची पूर्वतयारी करून घेतली जाते.

प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थींची भारतीय कृषी कौशल्य विकास परिषदेच्या (एएससीआय) मार्गदर्शनाखाली बाह्य-परीक्षकांद्वारे चाचणी घेण्यात येते. या चाचणीमध्ये किमान ७० टक्के गुण मिळवलेल्या प्रशिक्षणार्थींना ‘गट-शेती प्रवर्तक’ असे प्रमाणपत्र शासनाद्वारे प्रदान करण्यात येणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Group Agriculture Farmer