अपंगांसाठीचे धोरण जाहीर करा - सुप्रिया सुळे

मुंबई - राज्याचे अपंग व्यक्तींसाठीचे प्रलंबित धोरण जागतिक अपंग दिनी (ता. ३ डिसेंबर) जाहीर करावे, अशी मागणी करणारे स्मरणपत्र खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. 

दिव्यांग व्यक्ती कायद्यानुसार सरकारच्या विविध विभागांनी पाच टक्के निधी अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करावा, असे प्रशासनाचे निर्देश आहेत. त्यासाठी २०१२ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत सामाजिक न्याय विभागाकडे या धोरणाचा मसुदाही सोपवण्यात आला होता; परंतु हे धोरण अद्याप संमत झाले नाही हे आश्‍चर्यकारक आहे, असे सुळे यांनी या पत्रात म्हटले आहे. 

राज्याचे अपंग धोरण जाहीर झाल्यास विविध विभागांकडून अपंगांसाठीच्या योजना कार्यान्वित होतील. या संदर्भात २०१४ मध्ये दोन वेळा पत्र दिले होते; त्याचप्रमाणे २०१६ व २०१७ मध्ये पाठपुराव्यासाठी स्मरणपत्र दिले होते. प्रत्यक्ष भेटीतही हा विषय वारंवार आपल्या निदर्शनास आणला आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. 

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान अपंग हक्क विकास मंच व महाराष्ट्र राज्य अपंग धोरण कृती समितीनेही याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा केला; मात्र आपल्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. अशा स्थितीत हे धोरण त्वरेने जाहीर करावे, अशी मागणीही सुळे यांनी केली आहे.