हापूस होणार बाजारपेठेचा "राजा'

सावंतवाडी- भौगोलिक मानांकन अर्थात जीआयच्या निर्णयामुळे नव्या हंगामात कोकणचा हापूस खऱ्या अर्थाने "राजा' असणार आहे. निर्यातीत हापूस स्वतःची ओळख घेऊन उतरणार आहे. शिवाय, मुंबईबरोबरच गोव्यातूनही हापूसच्या निर्यातीचे मार्ग येत्या काळात खुले होण्याची चिन्हे आहेत. 

हापूस ही खरेतर कोकणची ओळख. रंग, रूप, चव, आकार या वैशिष्ट्यांमुळे कोकणच्या हापूसने जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण केली. खरेतर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची हापूस ही मक्तेदारी आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांत हापूसच्या निर्यातीत अनेक अडथळे सहन करावे लागत होते. देवगड हापूस किंवा रत्नागिरी हापूस अशी ओळख असली तरी बाजारपेठेत ही ओळख सिद्ध करण्याचे आव्हान होते. यामुळे आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील आंब्याची हापूस म्हणून भेसळ करून निर्यात केली जात असे. याचा परिणाम म्हणून कोकणचा हापूस बाजारपेठेत बदनाम होत होता.

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी जीआय मानांकन असलेल्या उत्पादनांना स्वतंत्र बाजारपेठ, ओळख देणारा निर्णय घेतला. याच्या अंमलबजावणीचा फायदा हापूसच्या यावर्षीच्या हंगामापासून होणार आहे. एकट्या सिंधुदुर्गात 26 हजार टन हापूसचे उत्पादन होते, याला सरासरी 130 ते 140 प्रतिडझन इतका दर शेतकऱ्यांना मिळतो. हवामानाच्या अनिश्‍चिततेचा फटका, देखभाल खर्च याचा विचार करता तो फारसा परवडणारा नसतो. केवळ हापूसची स्वतःच्या नावाने निर्यात होऊ लागल्यास हा सरासरी दर वाढणार आहे. जीआयच्या निर्णयामुळे हापूसच्या नावाने किमान निर्यातीत तरी भेसळ करता येणार नाही. याचा फायदा म्हणून कोकणच्या हापूसला दर चांगला मिळण्याबरोबरच थेट जागतिक बाजारपेठ मिळणार आहे. 

जीआयच्या निर्णयात आंब्यासह काजू, सुपारी या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून द्यायचा प्रयत्न आहे. विमानतळावर अशा उत्पादनासाठीचे स्टॉल जानेवारीपासून सुरू होतील. कृषी उत्पादन निर्यात नीती तयार केली असून, यामुळे शेतीमालाची निर्यात 30 बिलियन डॉलरवरून 100 बिलियन डॉलर होईल. याचा फायदा हापूससह कोकणातील इतर पिकांना होईल. - सुरेश प्रभू, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री