केंद्र, राज्यासह माथाडी मंडळ, भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांना नोटीस

औरंगाबाद: माथाडी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचे फायदे न देता कोट्यवधींचा अपहारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माथाडी कामगार मंडळ व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकेनुसार महाराष्ट्रातील सर्वच दुकाने, आस्थापना व कारखाने महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार या कायद्यान्वये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. या आस्थापनांनी मालाची चढ उतार करण्यासाठी फक्त नोंदणीकृत कामगार कामावर घेणे बंधनकारक आहे. कायद्यानुसार कुठलेच फायदे देण्यात आलेले नसून २०१७ -१८ या वर्षाच्या लेखा परिक्षण अहवालानुसार १५ कोटी २९ लाख ८२ हजार ८२२ रुपये कामगारांच्या वेतनातून वजा केलेले असून संबंधित रक्कम किंवा भविष्य निर्वाह निधीचे फायदे कामगार किंवा त्यावर अवलंबून असणाऱ्यास देण्यात आलेले नाहीत.

अशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील इतर ३३ माथाडी बोर्डाकडून भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली शेकडो कोटींची रक्कम जमा केलेली असून त्याबाबतचे फायदे भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ नुसार देण्यात आलेले नाहीत. यासंदर्भात औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला असून लोकसभेमध्ये प्रश्नउत्तराच्या तासात हा मुद्दा मांडला आहे. तसेच कामगार संघटनेतर्फेही अर्ज देऊनही हमाल माथाडी बोर्डाच्या विरुद्ध कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे संघटनेतर्फे अॅड. बी. आर. कावरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली.

याचिकेनुसार माथाडी बोर्ड व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय यांच्या संगणमताने अपहार झालेला असून त्याबाबतच्या चौकशीचे व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. खंडपीठाने वरील प्रमाणे नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी अर्जदारातर्फे बी. आर. कावरे, अॅड. नितीन ढोबळे तर शासनातर्फे ए. बी. धोंगडे, ए. के. चौधरी वस सुजित कार्लेकर कामकाज पाहात आहेत.