कुलगुरूंच्या चौकशीला स्थगिती! ‘उच्च शिक्षण’ची चौकशी समिती उच्च न्यायालयाने ठरवली अवैध

सोलापूर : कुलगुरूंची चौकशी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालकांना नाही. त्यामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांची चौकशी सहायक संचालकांनी करणे ही बाब पूर्णतः: चुकीची आहे, असे निरीक्षण नोंदवत त्या चौकशी अहवालाच्या आधारे कुलगुरुंवर कोणतीही कारवाई करण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याचे कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आमदार राम सातपुते यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला होता. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चौकशी समिती नेमली.

६ एप्रिलला समितीने विद्यापीठ जाऊन चौकशी केली आणि ११ एप्रिलला शासनाला अहवाल दिला. पण, आश्चर्याची बाब म्हणजे समितीने ज्यांच्याविरुद्ध आरोप आहेत, त्या कुलगुरूंना म्हणणे मांडण्याची संधीच दिली नाही. चौकशी अहवालाची प्रत मागितली, तरी दिली नाही. या एकतर्फी प्रक्रियेविरूद्ध कुलगुरूंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. पटेल व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. कुलगुरूंतर्फे ॲड. किशोर पाटील यांनी तर अतिरिक्त सरकारी वकील पी. जी. गव्हाणे यांनी राज्य शासन व उच्च शिक्षण संचालकांच्या वतीने आणि ॲड. आर. एम. हरिदास यांनी विद्यापीठाच्या वतीने काम पाहिले. पुढील सुनावणी ९ जूनला होणार आहे, असेही कुलगुरु यांनी यावेळी सांगितले.

चौकशी समितीच्या अनुषंगाने न्यायालयाची महत्वाची टिप्पणी

याचिकाकर्त्या एखाद्या शाळेच्या उपप्राचार्या नाहीत, त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू आहेत. या प्रकरणात सकृतदर्शनी असे दिसते, सहायक शिक्षण संचालक पदावरील व्यक्तीने पूर्णतः: अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन चौकशी केली आहे. त्यांच्या कृतीला कायद्याचा आधार नाही. प्रारंभीपासून साऱ्या चुकीच्या गोष्टी घडल्या असून समितीने कुलगुरूंना म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली नाही. चौकशी अहवालाची प्रत मागितली, तरी दिली नाही. हे सारे चुकीचे घडले असून महाराष्ट्र शासन अथवा उच्च शिक्षणच्या संचालकांनी चौकशी अहवालाची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करावी व कुलगुरूंनाही द्यावी, असेही आदेशातून स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या आदेशानुसार नेमलेली चौकशी समितीच अवैध ठरली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार...

• - शिक्षण संचालकांनी ३१ मार्च रोजी दिलेल्या चौकशी समिती नियुक्तीच्या आदेशास अंतरिम स्थगिती

• - कुलगुरूंची याचिका निकाली निघेपर्यंत न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतीही चौकशी किंवा कारवाई करता येणार नाही

• - संचालकांना कार्यवाही करावयाची असल्यास न्यायालयीन कामकाजाच्या ७ दिवस अगोदर याचिका दाखल करावी लागेल; याचिकाकर्त्यासह त्याची प्रत द्यावी

बेकायदेशीर चौकशीला न्यायालयाची स्थगिती

ज्यांनी विद्यापीठ व माझ्यावर भ्रष्टाचाराचे चुकीचे आरोप केले, त्याबद्दल राज्य सरकारने पुरावे किंवा म्हणणे सादर करायला वेळ देणे अपेक्षित होते. पण, ज्या कामांचे ऑडिट झाले, ज्याची राज्यभवनाने स्तुती केली, त्याचीच अधिकार नसतानाही एकतर्फी चौकशी केली गेली. या प्रकरणात न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला असून शेवटी सत्यच जिंकेल.

- डॉ. मृणालिनी फडणवीस, कुलगुरू, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ