राज्य सरकारने खटल्यांच्या आढाव्यासाठी उच्चाधिकार समितीची केली स्थापना

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 डिसेंबर 2019

मेट्रो कारशेडसाठी ‘आरे’त करण्यात आलेली वृक्षतोड आणि नाणार येथील हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प यांच्याविरोधातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ते मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. ही समिती गुन्ह्यांच्या स्वरूपाची माहिती घेऊन सरकारला शिफारस करणार आहे.

मुंबई - मेट्रो कारशेडसाठी ‘आरे’त करण्यात आलेली वृक्षतोड आणि नाणार येथील हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प यांच्याविरोधातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ते मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. ही समिती गुन्ह्यांच्या स्वरूपाची माहिती घेऊन सरकारला शिफारस करणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

‘आरे’तील पर्यावरणप्रेमी; तसेच नाणार प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांचा समावेश आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालून दिलेली नाही.

अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रावादीचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

गुन्हे रद्द करा - नसीम खान
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर झालेल्या आंदोलनांवेळी व कोरेगाव-भीमा प्रकरणात कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे सरकारने रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेस नेते तथा माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली. त्यांनी या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनांत राज्यभरातील लाखो तरुण-तरुणींनी न्याय्य हक्कांसाठी भाग घेतला होता. भाजपप्रणीत सरकारने सूडाच्या भावनेतून या आंदोलकांविरोधात दगडफेक, जाळपोळ, खुनाचा प्रयत्न असे खोटे गुन्हे दाखल केलेले आहेत, असा आरोप नसीम खान यांनी केला आहे. कोरेगाव-भीमा प्रकरणातही तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणीही खान यांनी केली आहे.

पिंपरीच्या स्थायी सभेत गोंधळ

११४ जणांवर गुन्हे; साडेआठ कोटींचे नुकसान
शिक्रापूर - कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर, जि. पुणे) येथे दोन वर्षांपूर्वी घडलेल्या दंगलप्रकरणी ११४ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. एकूण ८ कोटी ६० लाख ३१ हजार रुपयांचे सरकारी व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. बहुतेक सर्वच गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याबाबत निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच कसोटी लागणार आहे.

कोरेगाव भीमा, सणसवाडी, वढू बुद्रुक या तीन गावांमध्ये सरकारी १२ लाख ९० हजार तर खासगी ८ कोटी ४७ लाख ४१ हजार रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी तातडीने पंचनामे करून काही नुकसानभरपाईही दिली होती. शिवाय एका खुनासह एकूण ५३ जणांवर ॲट्रॉसिटी आणि उर्वरित सर्व आरोपींवर दंगलीचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. बहुतेक सर्वच गुन्ह्यांची सुनावणी पुणे व शिरूर न्यायालयात सुरू आहे. याबाबत १८० पानी तपासपूर्ण अहवालही न्यायालयापुढे सादर झालेले आहेत. केवळ चार गुन्ह्यांचा तपास अंतिम टप्प्यात असून त्याचेही आरोपपत्र न्यायालयात सादर होणार आहे.  दरम्यान, एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असताना गंभीर गुन्हे मागे घेण्याबाबतची मागणी गैर आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Higher Committee for review of cases by state government