राज्यात आणखी किती तुरुंगांची गरज? 

मुंबई - राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत; त्यांना आवश्‍यक सोईसुविधा दिल्या जात नाहीत. तुरुंगांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. अशा स्थितीत आणखी किती तुरुंगांची गरज आहे, याबाबत आकडेवारी सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगाची दुरवस्था सुधारण्याबाबत दिलेल्या आदेशावरून मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून (सुमोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या तुरुंगांत पाच वर्षांत 19 कैद्यांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला. तुरुंगातील कैद्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. 

या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाने (म्हाळसा) राज्यातील सर्व तुरुंगांची पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालातील शिफारशींवर कोणती पाऊले उचलली आहेत, याबाबत राज्य सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती दिलेली नाही, असे न्यायमित्र (अमायकस क्‍युरी) एम. मंजरी यांनी खंडपीठाला सांगितले. 

राधाकृष्ण समितीनेही याच मुद्द्यावर राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात हा अहवाल राज्य सरकारनेच सादर केला आहे. त्यानंतरही राज्य सरकारने या अहवालातील शिफारशींची अमंलबजावणी कशा पद्धतीने केली, याचे उत्तर दिलेले नाही, अशी माहिती मंजरी यांनी दिली. राज्यातील कैद्यांची स्थिती कशी आहे व आणखी किती तुरुंगांची गरज आहे, अशी विचारणा करत खंडपीठाने राज्य सरकारला आठवड्यानंतर होणाऱ्या सुनावणीवेळी उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. 

कैद्यांना मांजर, उंदराचे मांस 
तुरुंग नियमावलीनुसार आठवड्यातील काही दिवशी कैद्यांना मांसाहारी जेवण द्यावे, असे नमूद आहे. परंतु, कैद्यांना निकृष्ट दर्जाचे शाकाहारी जेवण दिले जाते. मांसाहारी जेवण देण्याची मागणी करणाऱ्या चंद्रपूर तुरुंगातील कैद्यांना मांजर आणि उंदराचे मांस शिजवून दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे, असे न्यायमित्रांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर, तुरुंगांची स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार काय करत आहे, याबाबत सविस्तर उत्तर द्यावे, असे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.