Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाला पूर्वखटल्यांचा आधार 

मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने वेगवेगळ्या अहवालांसह सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निवाड्यांचे दाखले अहवालात समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय ऐतिहासिक दाखले आणि शेकडो वर्षांपूर्वीची संत वचने, अभंग, पोवाडे यांचा उल्लेख करत, मराठा समाजाची गणना चातुर्वण्य व्यवस्थेत शुद्रांमध्ये केली जात असून, यामुळे शेतीसह अन्य दुय्यम दर्जाची कामे त्यांच्या वाट्याला आल्याने हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरतो अशी कारणमीमांसाही अहवालात केली आहे.

शिवाजी महाराज कुणबी समाजाचे असल्याने, ब्राह्मण समुदायाने या राजाच्या राज्याभिषेकास विरोध केल्याने, त्यांनी काशीहून पंडित गागाभट्टांना आणून राज्याभिषेक केला याचा उल्लेख केला आहे. यासह तुकाराम महाराजांच्या अभंगवाणीचे संदर्भ आणि महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुस्तकांचे दाखले त्याचबरोबर उपनिषदांचे दाखलेही या अहवालात नमूद केले आहेत. भारतीय संविधानाच्या विविध अनुच्छेदांन्वये दिलेल्या हक्कांचा सविस्तर समावेश अहवालात केला आहे. आरक्षण देताना, समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणच नव्हे तर सामाजिक मागासलेपण हे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे त्या अहवालात नमूद केले आहे. 

मराठा समाज इतर मागासवर्गीयांमध्ये येत असला तरी ओबीसींमध्ये 32 टक्के लोकसंख्येचा समावेश केल्यावर असाधारण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ओबीसींमध्ये केंद्राने 346 जातींचा समावेश केला आहे, तर राज्यात 250 जाती आणि त्यात अनेक उपजाती असून, आरक्षण देताना, त्याचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे आयोगाने म्हटले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निवाड्यांचा सविस्तर उल्लेख आयोगात नमूद केला आहे. मंडल प्रकरणाच्या (इंद्रा सहानीविरुद्ध केंद्र सरकार) या खटल्यात जरी 50 टक्के कमाल मर्यादा आरक्षणाखाली घालून दिली असली तरी के. नागराजविरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणातील निकालानुसार सर्वेक्षण आणि आकडेवारीच्या सबळ माहिती पुराव्यांच्या आधारावर ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच नमूद केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याचा आधार घेत स्वतंत्र वर्ग म्हणून मराठा समाज आरक्षणाला पात्र असल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. याशिवाय आतापर्यंत अभ्यासलेल्या केळकर समिती (1953), मंडल आयोग (1979), खत्री, बापट आणि राणे समितीच्या अहवालाचाही सविस्तर उल्लेख आयोगाच्या अहवालात आहे. 

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण योग्य असल्याचे नमूद करत, या समाजाला सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या आतापर्यंत कोणताही लाभ मिळाला नाही, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यभरात मराठा समाजाकडून काढलेले 58 मोर्चे, 42 जणांचे बलिदान याचा उल्लेखही 1035 पानांच्या अहवालात करण्यात आला आहे. न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगातील नऊ सदस्यीय समितीने यापूर्वीच्या खत्री आयोग आणि बापट आयोगाच्या शिफारशीही या अहवालात विचारात घेतल्या आहेत. 

कच्चे घर, अल्पशिक्षण अशा मुद्द्यांवरून दिसत असलेली मराठा नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक बिकट स्थिती, राहण्याचे ठिकाण, एकेका कुटुंबासाठी उपलब्ध असलेल्या खोल्या, स्वतंत्र स्वयंपाकघराची सोय नाही, स्नानगृह, शौचालय, पिण्याचे पाणी, पारंपरिक जेवण बनवण्याची साधने, शेतकरी आत्महत्या, ग्रामीण भागातून शहरी भागात झालेले स्थलांतर अशा गेल्या 10 वर्षांचा सामाजिक स्थित्यंतरांचा आढावा या अहवालात घेतला आहे. केवळ कुटुंब चालवण्यासाठी शारीरिक श्रमाची तयारी, आंतरजातीय विवाहाचा अभाव, अंधश्रद्धेचा पगडा आणि जनावरांचे बळी अशा मुद्द्यांचा ऊहापोहही अहवालात केला आहे. 
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या यापूर्वीच्या खत्री आणि बापट आयोगाच्या शिफारशींनुसार, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा यांचा समावेश इतर मागासवर्ग जमातींत (ओबीसी) करण्याच्या सूचना केल्या असल्या तरी यात मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये सामावून घ्या, असे कुठेही म्हटले नसल्याचे नमूद केले आहे. 

बापट अहवालात मराठा समाजाला ओबीसींमधून वगळावे किंवा त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करू नये, असे स्पष्ट नमूद केले होते; परंतु ही बाब राज्य सरकारने स्वीकारली नाही. एप्रिल 1942 साली तत्कालीन मुंबई सरकारने (गव्हर्न्मेंट ऑफ बॉम्बे) अधिसूचना काढत शिक्षणासाठी मराठा समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीच्या यादीत केला होता. मराठा समाजाला शिक्षणात आरक्षण मिळावे या हेतूने तेव्हा या समाजाचा मध्यम जात प्रवर्गात (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग) समावेश केला होता. 1952 पर्यंत त्यांना याचा लाभ मिळाला आहे; परंतु 1950 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या यादीत या समाजाला यादीतून वगळल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. सरकारने केलेल्या या कृतीसाठी कोणतेही कारण दिलेले नाही. 

मराठा आरक्षणाच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

आयोगाने राज्यभरात 18 सुनावण्या घेऊन, एक लाख 95 हजार 174 व्यक्तींच्या साक्षी घेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. यात 784 ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांचे ठराव आणि 814 संस्थांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे अहवालात नमूद केले आहे. आयपीएस, आयएएस, आयएफएससारख्या प्रशासकीय सेवेत मराठा अधिकाऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 74.4 टक्के मराठा समाज शहरी भागात तर 68.2 टक्के समाज ग्रामीण भागात राहत असून, त्यांचा मूळ व्यवसाय शेती व शेतमजुरी आहे. राज्यात मराठ्यांची संख्या 32.14 टक्के आणि 7.3 टक्केच मराठा विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत, तर शासकीय व निमशासकीय सेवेत काम करणाऱ्या मराठ्यांची संख्या अवघी 6 टक्के आहे, असा उल्लेख आहे. 4.3 टक्के मराठा शैक्षणिक पदांवर आहेत. त्यामुळेच मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) असून, या समाजाचे सरकारी सेवांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे राज्यघटनेतील तरतुदींप्रमाणे या समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळायला हवेत, अशी अंतिम शिफारस या अहवालात केली आहे. 

आयोगाने विचारात घेतलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध दाखले 

• स्टेट ऑफ मद्रास विरुद्ध चंपाकन दोरायरंजन (एआयआर 1951(एससी) 1 एससीआर 525) 
• भुदान चौधरी विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार (एआयआर 1995 एससी 191) 
• ए.आर. बालाजी विरुद्ध स्टेट ऑफ मैसूर (एआयआर 1963 एससी 649) 
• चित्रलेखा विरुद्ध स्टेट ऑफ मैसूर (एआयआर 1964 एससी 1823) 
• पी. राजेंद्रन विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिळनाडू (एआयआर 1968 एससी 1012) 
• ए. पेरियाकुरुप्पन विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिळनाडू (1971 (1 एससीसी) 38) 
• के. एस. जावाश्री विरुद्ध स्टेट ऑफ केरळ (एआयआर 1973 एससी 2381) 
• के. एस. वसंतकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक (1985 एसयूपीपी एससीसी 714) 
• इंद्रा सहानी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (एआयआर 1993 एससी 477 1992 एससीसी (एल ऍण्ड एस) एसयूपीपी1 1992 एसयूपीपी(3) एससीसी217)- मंडल केस 
• के. नागराज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (एआयआर2007एससी71 (2006)8 एससीसी212) 
• अशोका कुमार ठाकूर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया ((2008)6एससीसी1) 
• जर्निल सिंग आणि इतर विरुद्ध लछमी नारायण गुप्ता आणि इतर(एसएलपी(दिवाणी)नं.3062 ऑफ 2011) 
• एस. व्ही. जोशी आणि इतर विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक आणि इतर (रिटपिटीशन (सी) नं. 454-1994, 472-1994, 238-1995 आणि 35-1996) 
• रामसिंग आणि इतर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (रिटयाचिका (सी) नं275-2014
• मुख्य बातमी :

• Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मिळाले रे...; न्यायालयाकडून आरक्षण वैध