हुक्का पार्लरवरील बंदी उठवू नका - राज्य सरकार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 डिसेंबर 2018

मुंबई - कमला मिल कंपाउंडमधील भीषण आगीच्या घटनेनंतर कायद्यात दुरुस्ती करून हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्याचा निर्णय पूर्ण विचाराअंती घेतला आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा कायदा केला आहे, असे राज्य सरकारने सोमवारी (ता. 17) उच्च न्यायालयाला सांगितले. हुक्का पार्लरमध्ये "स्मोकिंग' आणि "नॉन स्मोकिंग' असे विभाग असले, तरी "पॅसिव्ह स्मोकिंग'मुळे युवकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होतो. त्यामुळे हुक्का पार्लरवरील बंदी उठवू नये, अशी विनंतीही सरकारने केली.

हुक्का पार्लरवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आणि कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला अनेक हुक्का पार्लरच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याबाबत सोमवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने 2003 मधील सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (प्रतिबंध) कायद्यात (कोटपा) 4 ऑक्‍टोबरला दुरुस्ती केली. कोटपा (महाराष्ट्र दुरुस्ती) कायदा, 2018 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नव्या कायद्याद्वारे, राज्यातील कोणत्याही भागात हुक्का पार्लर चालवणे, सुरू करणे किंवा उपाहारगृहात हुक्का पार्लर चालवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हुक्का पार्लर चालकांनी याचिका केल्या आहेत. समाजहिताच्या दृष्टीने घेतलेला हुक्का पार्लरबंदीचा निर्णय न्यायालयानेही कायम ठेवावा, अशी विनंती राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

Web Title: Hukka Parlour ban State Government