दुष्काळ न पडण्याची हमी दिल्यास आत्महत्या थांबवू - धनंजय मुंडे

मुंबई - शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्‍के हमीभाव, दुष्काळ, गारपीट होणार नाही, याची हमी सरकार देणार असेल, तर आम्हीदेखील शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची हमी देतो, असा घणाघात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी परिषदेत शुक्रवार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. 16) केलेल्या निवेदनात "कर्जमाफी दिली तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याची हमी विरोधक घेणार का?' या वक्‍त्यव्याचे पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत आजही विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधकांनी केलेल्या गोंधळामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केले. या गोंधळातच वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. तत्पूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी हा अहवाल मांडायला आक्षेप घेतला. कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू न देण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे, त्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवाल त्यांना मांडता येणार नाही. तसेच शिवसेना कर्जमुक्तीची मागणी मागे घेणार असेल, तरच केसरकर यांना अहवाल मांडता येईल, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. या वेळी विरोधकांनी गदारोळ केला. या गदारोळातच आर्थिक पाहणी अहवालासह लोकलेखा समितीचा सोळावा अहवाल आणि इतर कागदपत्रं सभागृहात मांडण्यात आली. 

सभागृहाचे कामकाज दुपारी बारा वाजता सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडला. शेतमालाला हमीभाव वाढवून देण्याची, बोगस बियाणे रोखण्याची, तसेच दुष्काळ पडणार नसल्याची हमी सरकार देत असेल, तर शेतकरी आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी विरोधक देतील, असा टोला लगावत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीकेची झोड उठवली. कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारची मदत घ्यावी लागेल, असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत; मात्र फक्त उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी गुरुवारी (ता. 16) राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री राज्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. विधान परिषदेत कर्जमाफीबद्दल मुख्यमंत्री किंवा सभागृहनेत्यांनी निवेदन केले नाही, याबद्दल सभागृहनेत्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. 

कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही विरोधी पक्षनेत्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे आणि पंतप्रधानांच्या माध्यमातून शेतकरी आत्महत्यांचे राजकारण होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. नारायण राणे म्हणाले, ""या वेळी कर्जमाफी द्यायची नसेल, तर सरकारने स्पष्ट सांगावे. पुढाकार घेऊन कामकाजाची कोंडी फोडावी.'' उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचा, तसेच कॉंग्रेसच्या भाई जगताप यांचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला. कर्जमाफीची घोषणा होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, असे सांगत विरोधकांनी सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सव्वादोन वाजेपर्यंत तीन वेळा आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.