गर्भवतीच्या जिवाला धोका असल्यास डॉक्‍टरांनी गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 एप्रिल 2019

वीस आठवड्यांहून अधिक दिवसांच्या गर्भवती असलेल्या आणि जिवाला धोका असल्यामुळे गर्भपाताला परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या तीन महिलांच्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी महिलांना देण्यात आली आहे.

मुंबई - वीस आठवड्यांहून अधिक दिवसांची गर्भवती असलेल्या महिलेची प्रकृती अत्यंत गंभीर आणि जिवाला धोका निर्माण करणारी असल्यास नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्वत:हून गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने गर्भपाताबाबत धोरण आखावे, असा आदेशही खंडपीठाने नुकताच दिला. 

वीस आठवड्यांहून अधिक दिवसांच्या गर्भवती असलेल्या आणि जिवाला धोका असल्यामुळे गर्भपाताला परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या तीन महिलांच्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी महिलांना देण्यात आली आहे. त्या पुढील कालावधीसाठी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळवणे बंधनकारक आहे. अशा प्रकारच्या याचिकांची संख्या वाढत आहे. गर्भवती आणि गर्भाच्या जिवाला धोका असल्याचे कारण या याचिकांमध्ये असते किंवा मानसिक आरोग्य बिघडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आलेली असते. त्यामुळे अशा याचिकांबाबत ठोस नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. 

वीस आठवड्यांहून अधिक दिवसांच्या गर्भवतीच्या जिवाला अतिगंभीर धोका असल्याचे निदान अधिकृत वैद्यकतज्ज्ञांनी केले, तर तिचा जीव वाचवण्यासाठी गर्भपाताला अन्य न्यायालयीन परवानगीची आवश्‍यकता नाही. वैद्यकीय अहवालात प्रकृती बिघडल्याचे अथवा मानसिक आरोग्य अस्वास्थ्याचे कारण असल्यास मात्र गर्भपातासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्‍यकता आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. संबंधित याचिकादार महिलांना गर्भपातासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. बाळाचा जन्म झाला आणि आवश्‍यकता असल्यास रुग्णालयांनी योग्य उपचार करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

सरकारने पालकत्व स्वीकारावे 
जन्मलेल्या बाळाचे पालनपोषण करण्याची आर्थिक क्षमता अनेक पालकांकडे नसते. अशा वेळेस राज्य सरकारने या बालकांचे पालकत्व स्वीकारले पाहिजे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी 8 जुलैला होणार आहे.

Web Title: If a pregnant woman is at risk then the doctor should decide on the abortion