मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कोटा

मुंबई -मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या धर्तीवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) अंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मराठा आरक्षणाची घोषणा केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  येथील सह्याद्री राज्य अतिथिगृहात ही पत्रकार परिषद पार पडली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालात तीन महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. यात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास घोषित करण्यात आले आहे. मराठा समाज आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र असल्याचे आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे. तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन आवश्‍यक निर्णय घेऊ शकेल, असेही आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे. त्यास अनुसरून राज्य मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या या तिन्ही शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (सोशल अँड इकॉनॉमी बॅकवर्ड क्‍लास) स्थापन करून त्याअंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. एसईबीसीच्या अंतर्गत आरक्षण देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. आरक्षणाची पुढील वैधानिक कारवाई करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. चालू अधिवेशनातच आरक्षणाची घोषणा केली जाणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या परवानगीची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले, की योजनेतून आतापर्यंत ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला आहे. योजनेत सुरुवातीला घोळ झाला होता. पण, नंतर अंमलबजावणी नीट सुरू केली. विरोधकांच्या काळात जी कर्जमाफी झाली त्याची यादीसुद्धा उपलब्ध नाही. मात्र, आमच्या कर्जमाफीतील सगळ्या शेतकऱ्यांची यादी आमच्याजवळ आहे. विरोधकांकडून फक्त राजकारण केले जात आहे, अशी टीका त्यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, की बोंडअळीग्रस्त ३५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीपोटी २,२५८ कोटी रुपये मदत वितरित केली आहे. आजपर्यंत इतक्‍या वेगाने अशी मदत कधीच मिळाली नव्हती. राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल खरेदी केला आहे. दुधाला २५ रुपयांचा भाव मिळावा म्हणून सुरुवातीला तीन महिन्यांची योजना सुरू केली होती. उद्योगांच्या बाबतीतही विरोधक चुकीचे आकडे देऊन आपल्याच राज्याची बदनामी करीत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचे सगळे अहवाल पाहा, महाराष्ट्रच पहिल्या क्रमांकावर आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

धनगर आरक्षणाबाबत कार्यवाही सुरू
धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही कार्यवाही सुरू आहे. याआधीच्या आरक्षणात धनगर समाजाला साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. ते व्हीजेएनटीमध्ये देण्यात आले आहे. त्यांना एसटीमध्ये आरक्षण हवे आहे. हा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. याबाबतही राज्य शासन योग्य तीन शिफारस केंद्राला पाठवणार आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांची भूमिका समाजा-समाजांत तेढ निर्माण करणारी आहे, अशी टीका करून विरोधकांकडून राज्याच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित केले जावेत, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

आधीच दुष्काळ जाहीर
दुष्काळी स्थितीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, की शासनाने वेळेआधीच राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. यापूर्वी असे कधीच घडले नव्हते. त्यासोबतच दुष्काळी मदतीपोटी केंद्र शासनाला ७,५०० कोटींचा प्रस्तावही पाठवला आहे. गेल्या २५ वर्षांत पहिल्यांदाच वेगाने कारवाई झाली आहे. उपाययोजनांचे तीन टप्पे केले आहेत. चाऱ्यासाठी गाळपेर जमिनीवर चारा लागवड करण्यात येत आहे.