राज्यात नदी संवर्धनासाठी योजना आखण्याचे निर्देश 

मुंबई - राज्यभरातील नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने योजना आखायला हवी. तसेच, अनधिकृत बांधकामे आणि प्रदूषण रोखायला हवे, असे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. 

नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी आणि किनाऱ्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. नदी नियमन प्राधिकरण केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते, त्याबाबत सरकारने धोरणात्मक योजनाही तयार केली असून, ती अंतिम टप्यात आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. तसेच, याबाबत राज्य सरकारही विविध प्रकारे योजना आखत असून, नद्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन होईल याबाबत दक्ष आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने नद्यांचे संरक्षण होणे आवश्‍यक आहे, त्यामुळे येत्या काळात राज्य सरकारने याबाबत ताडतडीने उपाय योजना आखावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे. वैतरणा, उल्हास आणि तानसा नद्यांसाठी प्रामुख्याने याचिकेत चिंता व्यक्त केली आहे.