मुंबई - लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर होणारा राज्याचा सन 2019-20 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा घोषणाहीन असेल. या अर्थसंकल्पाऐवजी जून महिन्यात सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करून विधानसभा निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्याचे सत्ताधारी भाजपने ठरवले आहे. त्यामुळे अंतरिम अर्थसकंल्पात 1 एप्रिल 2019 ते 31 जुलै 2019 या चार महिन्यांसाठी लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाणार आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 25 फेब्रुवारी 2019 पासून सुरू होत आहे. पाच दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात 27 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज, लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च आदी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीला अवकाश असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पात नव्या घोषणांना फाटा देण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात चर्चा सुरू होती. फेब्रुवारीच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केला, तर सरकारला विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अर्थसंकल्प मांडण्याची आणि त्याद्वारे लोकप्रिय घोषणा करण्याची संधी मिळणार नाही, ही बाब प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. फेब्रुवारी महिन्याच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लोकांच्या लक्षात राहण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे विधानसभेच्या तोंडावर होणाऱ्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडणे सरकारच्या फायद्याचे ठरेल हे पटल्यानंतर जून 2019 च्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
|