"जलयुक्त'मधील गैरव्यवहाराची "एसीबी'मार्फत चौकशी 

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
मंगळवार, 2 जुलै 2019

राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामातील गैरव्यवहाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करावी, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. 

मुंबई -  राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामातील गैरव्यवहाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून चौकशी करावी, असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. 

तक्रारी प्राप्त झालेल्या राज्यातल्या 1300 जलयुक्त शिवारच्या कामांची विभागीय चौकशी सुरू आहे, या चौकशीचा तांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याबाबतची भूमिका यापूर्वी जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतली होती. या संदर्भातील तारांकित प्रश्न गेल्या आठवड्यात राखून ठेवण्यात आला होता, आज पुन्हा हा प्रश्न चर्चेला आल्यानंतर सभापतींनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशीचे थेट आदेश दिले. 

जलयुक्त शिवारच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे वृत्त "सकाळ-ऍग्रोवन'ने सातत्याने लावून धरले होते. तसेच या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला तत्कालीन कृषी आयुक्तांनी विरोध केल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध केले होते, याची दखल विरोधकांनी विधान परिषदेत घेत या प्रकरणाच्या "एसीबी' चौकशीची मागणी लावून धरली होती. 

फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेत गैरव्यवहार झाल्याची कबुली गेल्या आठवड्यात जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनीच विधान परिषदेत दिली होती. मात्र विरोधकांनी केलेली "एसीबी' चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती. "एसीबी'ला तांत्रिक बाजू समजणार नाही, म्हणून विभागीय चौकशी करण्यात आली. तांत्रिक अहवालापूर्वी कारवाईचे आदेश दिल्यास कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होईल, असा दावाही मंत्री सावंत यांनी केला. यावरून मंत्री आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचा अधिकार सभागृहाला नसल्याचा शेराही सावंत यांनी मारला, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने हा विषय राखून ठेवण्यात आला होता. 

प्रश्नोत्तराच्या काळात आज याच प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी "एसीबी'ची मागणी लावून धरल्याने सभापतींनी स्वतःच एसीबी चौकशीचे आदेश दिले. 

जात पडताळणी सदस्यांना निलंबित करा 
मुंबई जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी तीन नगरसेवकांकडून मंत्र्यांच्या नावावर 50 लाख रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी तीन जात पडताळणी समिती सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या आज निलंबित करावे, असे निर्देशही सभापतींनी आज दिले. शिवसेनेचे अनिल परब यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे ही मागणी केली होती. 

सभापतींनी एसीबी चौकशी करण्याच्या निर्देशांचे पालन करण्यात येईल. 
- तानाजी सावंत, जलसंधारणमंत्री 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Investigations by ACB in the case of jalyukat shivar scam