|
मुंबई - अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्याची महत्त्वाकांक्षी ध्येय केंद्र व राज्य सरकारने ठेवले असले तरी, अपेक्षित खर्च व प्रत्यक्ष तरतूद यासाठी जलसंपदा विभागाची कसरत सुरू आहे. त्यातच पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत केंद्र सरकारचा हिस्सा घटल्याने राज्याला आर्थिक भार सोसावे लागत असताना नाबार्डचे 6 टक्‍के व्याजदराने 12 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य सरकारला घ्यावे लागले आहे. यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णतेसाठी हजारो कोटींच्या निधीच्या घोषणा होत असल्या तरी, प्रत्यक्ष तरतूद मात्र तुटीचीच असल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत देशभरातील 99 प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. यामधे महाराष्ट्रातल्या 26 प्रकल्पांचा समावेश आहे. 2019 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा उद्देश असून, त्यातून 5 लाख 57 हजार हेक्‍टरची सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, तर 47 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. मुळात हे प्रकल्प 2014 च्या अगोदरच 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांची 2012 मध्ये शिल्लक किंमत 20 हजार 524 कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, 2014 नंतर केंद्र सरकारने अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या निधीत कपात केल्याने दोन वर्षे काम रखडले होते. दरम्यान, 2016 मध्ये या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च 12 हजार कोटीने वाढल्याने राज्य सरकारसमोर आव्हान उभे राहिले. यामध्ये केंद्र सरकारने 2012 च्या 20 हजार 524 कोटींच्या शिल्लक रकमेवरच केंद्राचा हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्याला नाबार्डकडून अतिरिक्‍त 12 हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागले. मागील दोन वर्षांत या प्रकल्पांवर 5715 कोटी इतका खर्च झाला असून, चार प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
उपलब्ध निधी : 2016-17 व 2017 - 18 (कोटींत)
केंद्रीय साहाय्य : 743.50
नाबार्ड कर्ज : 3682.84
राज्य हिस्सा : 6335
एकूण : 10,761.34
|
