ईडी आणि निधी; एकनाथ शिंदेंच्या बंडामागचा 'अर्थ'

महाराष्ट्रात सुरू असणाऱ्या सत्तेच्या खेळात सध्या राजकीय डावपेचांनी वेग घेतला आहे. एकनाथ शिंदेंनी वेगळी चूल मांडण्याचं स्पष्ट केलं. मात्र, खरी शिवसेना त्यांचीच असल्यावर ते ठाम आहेत. यातून त्यांना भाजपने रसद पुरवल्याचं स्पष्ट झालंय. कारण आमदारांना महाराष्ट्राबाहेर पडण्यासाठी आणि त्यानंतर सूरत, गुवाहाटीत आश्रय देण्यासाठी भाजपने मदत केल्याचं कळतंय. आता राज्यात सत्तापरिवर्तनाकडे वाटचाल सुरू आहे. (Maharashtra Political Crisis)

खुर्ची राखण्यासाठी आकड्यांचं समीकरण महत्वाचं असतं. शिंदेंनी ते साधलंय. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना 'वर्षा'चं सिंहासन सोडून मातोश्रीवर परतावं लागलं. पक्ष प्रमुखांचा आदेशच अल्पमतात आला. आमदारांसह खासदारांनीही बंड पुकारलं. विधानपरिषदेचा निकाल भाजपच्या बाजूने लागल्यानंतर हा डाव टाकला गेला. आणि शिवसेनेचा बालेकिल्ला पडला. शिवसेनेने आमदारांना परत येण्याचं आवाहन केलंय. पण शिंदेंने परतीचे दोर कापले आहेत. (Ajit Pawar Latest News)

सध्याची समीकरणं पाहता सत्ता, पैसा आणि त्याभोवती विणलेलं अर्थकारण हा विषय मध्यवर्ती झाला आहे. आमदारांच्या पत्रामध्ये पक्षांतर्गत खदखदीसह आर्थिक बाबींचा उल्लेख आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने टाकलेल्या छाप्यांमुळे त्रस्त असलेले नेतेही शिंदेंच्या पंगतीत बसले आहेत. त्यामुळे पैसा आणि सत्ताकारणाचा सारीपाट कसा खेळला जाणार यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. (Eknath Shinde News)

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी थेट माध्यमांसमोर येऊन अजित दादांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले. अजित पवार निधीवाटप करताना दुजाभाव करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. तर, अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना निधी दिला. आम्हाला पैसे देण्यासाठी उंबरठे झिजवायला लावले, असं पटोले म्हणाले. पैसे देण्यात दुजाभाव, निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप झाल्याचं काँग्रेसने म्हटलं. यावरून आता आर्थिक समीकरणांचा मागोवा घेणं आणि निधी वाटपाचं कोडं सोडवणं आवश्यक आहे. (Nana Patole on Ajit Pawar)

एसटी महामंडळाला पैसे मिळवून देण्यासाठी परब मुख्यमंत्र्याकडे

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून खातेवाटप आणि महामंडळांच्या वाटपावर राष्ट्रवादीचं वजन कायम राहिलं. मुख्यमंत्र्यांनंतर सर्वात महत्वाचं मानलं जाणारं गृहखातं राष्ट्रवादीने स्वत:कडे घेतलं. अजित पवार यांच्याकडे अर्थखातं दिल्याने सत्तेची तिजोरी शिवसेनेच्या हातून गेली. अडीच वर्ष सरकार चालवताना अजित पवार पैसे देत नसल्याच्या टीका अनेकांनी केल्या. एसटीच्या संपावेळी परिवहन खात्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं.

कोरोना काळात परिवहन सेवा बंद होती. यातून सावरता सावरता एसटीची तिजोरी रिकामी झाली होती. संपाने त्यामध्ये भर पडली. मात्र ऐनवेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यास अजित पवारांनी नकार दिला. यामुळे अनिल परबांना मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य घालण्याची विनंती करावी लागली. ऐन दिवाळीत कर्मचाऱ्यांच्या दोन महिन्यांचा थकलेला पगार आणि बोनसची रक्कम देण्यावरून परब आणि दादांमध्ये वातावरण गरम झालं.

खासगी कंपन्यांची बिलं सरकार तिजोरीतून का द्यायची - अजित पवार

महाराष्ट्रात वीजतोडणी सुरू झाल्यानंतर शेतकरी संघटना नितीन राऊत यांच्याविरोधात उभ्या राहिल्या. राज्यात निदर्शनं होऊ लागली. वीजबिलं थकल्याने विद्युत महामंडळाला आर्थिक चणचण भासत होती. मुंबईतील खासगी वीज कंपन्यांनी सर्वसामान्यांची लाईट कापायला सुरुवात केली. थकीत बिलांची वसूली सुरू झाली. अव्वाच्या सव्वा बिलं काढल्याचा आरोप झाला. ऊर्जा मंत्र्यांविरोधात रोष वाढला. हा वाढता दबाव कमी करण्यासाठी पैसे देण्याची गरज होती. पण अजित पवारांनी हात आखडता घेतला. खासगी कंपन्यांनी काढलेल्या बिलांचे पैसे सरकारने का द्यायचे, असा प्रश्न विचारला आणि काँग्रेसच्या गोटातही नाराजी पसरली.

छापासत्रांनी नेत्यांच्या खर्चाला खिळ

राज्यात ईडीचं छापासत्र सुरू झाल्यानंतर आर्थिक समीकरणांचा हिशेब लावण्यात नेते मंडळींचा कस लागला. भाजपविरहित सर्व नेतेमंडळींवर केंद्रीय यंत्रणा पाळत ठेऊन असल्याचं स्पष्ट झालं. यात किरीट सोमय्यांनी सतत दिल्लीवाऱ्या केल्यामुळे ईडी आणि आयकर विभागाला आणखी रसद मिळाली. शिवसेनेच्या यामिनी जाधव, प्रताप सरनाईक, अनिल परब, भावना गवळी, संजय राऊत यांच्यापासून जवळपास अन्य सहा जणांवर यंत्रणांनी करडी नजर ठेवली आणि धाडसत्राने नेत्यांना नांगी टाकण्यास भाग पाडलं. शिवसेनेच्या आर्थिक व्यवहारांवर याआधी कोणत्याही यंत्रणेने इतकी कडक कारवाई केली नव्हती. हा भाजप पुरस्कृत डाव असल्याचा आरोप झाला, मात्र नेत्यांच्या मदतीला कोणीही आलं नाही. कुचंबणा कायम राहिली.

मुंबई मनपा - शिवसेनेची तिजोरी!

२०१७ च्या मनपा निवडणुकीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजपने मुसंडी मारली. जवळपास ५० अतिरिक्त जागा निवडून आणत जोर लावला. सध्या मुंबईत भाजप अॅक्टिव्ह झालं आहे. बीएमसी हा शिवसेनेचा किल्ला आहे. सेनेची आर्थिक समीकरणं याच पालिकेवर चालतात. आता या ठिकाणीही सेनेला शह देण्यासाठी भापने कंबर कसल्याने सेनेच्या गोटात अनिश्चितता आहे. सत्तेत बसण्यासाठी पैसा लागतो. आणि तिजोरीच्या चाव्या हातात ठेवाव्या लागतात. शिवसेनेची इथेच कुचंबणा होत होती.

मतदारसंघांना विकासनिधी देण्यात राष्ट्रवादीव्यतिरिक्त आमदारांना डावललं जात असल्याची भावना होती. अजित पवार भेटायला वेळ देतात. पण आर्थिक सहाय्य करताना हात आखुडता घेतात, असं सेना आणि काँग्रेसचे आमदार खासगीत सांगत. दादांची सरकार आणि प्रशासनावर असलेली पकड अन्य पक्षांच्या नेत्यांसाठी अडचणीची ठरत होती. त्यामुळे अजित पवारांच्या परवानगीशिवाय सूत्र हालत नव्हती. सेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही अजित पवारांकडे जाण्याची गरज का पडते, असा प्रश्न आमदारांच्या मनात खदखदत होता. यामुळे मंत्री आणि आमदारांची नाराजी चव्हाट्यावर आली.

अजित दादांचं आर्थिक समीकरण आणि पैसे वाटपाचा तिढा

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पक्ष वाढवण्यासाठी सर्वात जास्त प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष अग्रेसर होता. सुरुवातीला ही युती करण्यात शिवसैनिक अनुत्सुक होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला मैदान मोकळं मिळालं. सरकार आल्यानंतर या मंत्रीमंडळात अजित पवाराच काम करतात. आणि त्यांचाच मंत्रिमंडळावर होल्ड असल्याचं चित्र होतं. मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय अनुभव कमी असल्याने अजित पवार उजवे ठरले. राज्य सरकारच्या अनेक महत्वाच्या निर्णयांमध्ये दादांचा प्रभाव होता. मुख्यमंत्री नवीन असल्याने निर्णयक्षमता त्यांच्या हातात एकवटली. यातून अन्य आमदार आणि मंत्र्यांना निधी मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. त्याची नाराजी सध्या वेळोवेळी बाहेर येत होती.

याआधी अर्थमंत्रीपद नावापुरतं होतं. मुख्यमंत्री मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेत होते. मात्र मविआ सरकार आल्यानंतर गणितं बदलली. मंत्र्यांच्या हातात जास्त ताकद गेल्याचं दिसलं. त्यामुळे राष्ट्रवादीने स्वतला झुकतं माप घेतल्याची शक्यता असल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी म्हटलं.

पक्ष चालवण्यासाठी पैसे लागतात. शिवसेनेला मुंबई मनपाच्या जिवावर ही आर्थिक समीकरणं सांभाळता येत होती. सध्याची परिस्थिती पाहता मुंबईतील विजयाची शिवसेनेच्या मनात धाकधूक होतीच. भाजपसोबत लढल्याने मुंबईतील गुजराती आणि उत्तर प्रदेशातील मतं मिळवण्यात शिवसेनेला फायदा होत होता. विधानपरिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुकांनंतर पक्षाला सुरुंग लागल्याची खुमखूमी सेनेच्या गोटात होती, असं चौधरी यांनी सांगितलं.

बंडामागे ईडीची भीतीच!

शिवसेनेतील बंडामागे ईडीची भीतीच कारणीभूत असल्याची चर्चा आता सुरू झालीये. अभिनेता किरण माने यांनी फेसबुकवर एका पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना 'ईडीची भीतीच या बंडामागचं मोठ कारण असल्याचं म्हटलंय. तर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी देखील 'हा भाजपाचा चमत्कार नाही तर 'इडी'त्कार आहे', असं ट्विट केलंय.