झोटिंग समितीचा एकनाथ खडसेंवर गंभीर ठपका

मुंबई- भोसरी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या झोटिंग समितीने एकनाथ खडसे यांच्यावर गंभीर ठपका ठेवला आहे. पत्नी मंदाकिनी आणि गिरीष चौधरी यांना जमीन विकत घेता यावी यासाठी खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा अहवाल झोटिंग समितीने तत्कालीन सरकारसमोर सादर केला होता असं सांगण्यात आलंय. 'टाईम्स ऑफ इंडिया' या इंग्रजी वृत्तपत्राने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे. झोटिंग समितीचा अहवाल गहाळ झाल्याचा दावा एका मराठी माध्यमाने केला होता. त्यानंतर हा अहवाल मिळाला आहे. एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या जावयामागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. त्यातच झोटिंग समितीच्या अहवालामुळे खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. (jotting committee appointed to probe eknath khadse bhosri midc land)

टाईम्स ऑफ इंडियातील माहितीनुसार, एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदावर असताना आपल्या नातेवाईकांना लाभ व्हावा यासाठी पदाचा गैरवापर केला, असं झोटिंग अहवालात सांगण्यात आलंय. तसेच खडसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. महसूलमंत्री असल्याने खडसे यांना अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचा अधिकार नव्हता. तरीही त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. एमआयडीसीची जमीन कमी किंमतीला खरेदी करुन त्यांनी ती आपल्या नातेवाईकांना दिली, असं झोटिंग समितीमध्ये म्हणण्यात आलंय.

2016 झाली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती. समितीने दिलेला अहवाल गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आलं होतं. पण, टाईम्स ऑफ इंडियाने हा अहवाल प्रसिद्ध केलाय. यात एकनाथ खडसे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात खडसे यांच्या अडचणी वाढणार आहे.

काय आहे भोसरी जमीन प्रकरण?

पुणे शहरालगत भोसरी एमआयडीसीत ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाताई व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी करण्यात आली. या व्यवहारात खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल दरात खरेदी करण्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची फिर्यादही याप्रकरणी नोंदविण्यात आली होती. भोसरी येथील जमिनीची किंमत सुमारे ४० कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खडसे यांच्या कुटुंबीयांना विकण्यात आल्याचा आरोप केला होता. न्या. झोटिंग समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली, सोबतच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशी करून खडसेंना क्लीन चीट दिली होती. झोटिंग समितीचा अहवाल खडसेंनी वारंवार मागणी करूनही जाहीर झाला नव्हता.