न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना आता गणवेश अनिवार्य? 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 एप्रिल 2019

राज्यातील सर्व न्यायालयांमधील तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांना गणवेश परिधान करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव न्यायालय प्रशासनासमोर आला आहे. हा गणवेश बहुधा आकाशी व राखाडी रंगाचा असू शकतो. 

मुंबई - राज्यातील सर्व न्यायालयांमधील तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांना गणवेश परिधान करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव न्यायालय प्रशासनासमोर आला आहे. हा गणवेश बहुधा आकाशी व राखाडी रंगाचा असू शकतो. 

सध्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि वकील यांना कोट, गळ्यात पांढरा बो आणि काळा गाऊन (उच्च न्यायालय) अथवा कोट (कनिष्ठ न्यायालय) असा गणवेश अनिवार्य आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या सहकाऱ्यांना गाऊन परिधान करावा लागतो, तर स्टेनोग्राफरना कोट (महिलांना जाकीट) परिधान करावे लागते. त्याखेरीज सर्वत्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पांढरा शर्ट-पॅंट वा महिलांना पांढरी साडी असा गणवेश आहे. 

प्रत्यक्ष न्यायालयांत काम करणाऱ्यांना असा गणवेश असला तरी लिपिक, अव्वल लिपिक आदी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना गणवेश नसतो. त्यामुळे हे कर्मचारी व नागरिकांमध्ये फरक करता येत नाही. अशा स्थितीत न्यायालयीन कर्मचारी पटकन ओळखता यावेत म्हणून त्यांना गणवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावर कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांची मते घेतल्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 

अद्याप अंतिम निर्णय नाही 
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा विषय चर्चेला आला होता; मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झाला नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. शिपाई कर्मचाऱ्यांना काळी पॅंट देण्याची सूचना आली आहे. त्याबाबत कोणताही विचार झालेला नाही, अशी माहिती त्याने दिली. 

Web Title: judicial employees need uniform