राज्यात वस्त्रोद्योग होतोय तोट्याचा धंदा 

कोल्हापूर - राज्यातील वस्त्रोद्योग सध्या अडचणीत सापडला आहे. वाढीव वीजदर, घटते सरकारी अनुदान, उत्पादित मालाला योग्य दर न मिळणे आणि कामगारांचे विविध प्रश्‍न अशा विविध कारणांनी वस्त्रोद्योग सातत्याने गर्तेत असून, आता तर तो तोट्याचा धंदा झाला आहे. इचलकरंजी, सोलापूर, मालेगाव आदी ठिकाणच्या वस्त्रोद्योगाच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता समोर आलेले चित्र निराशाजनक आहे. 

उद्योगवाढ, आधुनिकीकरण ठप्प 
इचलकरंजी : वाढीव वीजदर, अनुदानातील कपात यामुळे परिसरातील वस्त्रोद्योग भरडला जात आहे. एकूणच शासनाचे धोरण पाहता या क्षेत्रात नवे उद्योजक फारसे येत नसल्याचे चित्र असून दुसऱ्या बाजूला आधुनिकीकरणासाठीही उद्योजक सरसावत नसल्याचे दिसते. वस्त्रोद्योगाचे मोठे केंद्र म्हणून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील काही भाग ओळखला जातो. विशेषत: इचलकरंजी शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात वस्त्रोद्योगाचे जाळे आहे. शासनाकडून मिळालेल्या सवलती, कमी दरात वीजपुरवठा, सहकार क्षेत्रात झालेले प्रयत्न यामुळे अनेकांनी या उद्योगात उडी मारली. मात्र गेल्या काही वर्षांत "टेक्‍स्टाईल अपग्रेडेशन फंड'मध्ये (टफ) मोठ्या प्रमाणात घट करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अनुदानातही 20 टक्के कपात करण्यात आली आहे. शेतीखालोखाल मोठा रोजगाराभिमुख व्यवसाय असल्याने या व्यवसायाला सवलतीच्या दरात विजेची आवश्‍यकता आहे. मात्र शासनाने या मागणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. एक रुपये प्रतियुनिट दराने वीज देण्याची घोषणा केली असली तरी त्याबाबतचा निर्णय अद्याप झालाच नाही. ज्या भागात उद्योग वाढला आहे, तेथे सवलत थांबविल्यामुळे उद्योगवाढ आणि आधुनिकीकरण ठप्प झाले आहे. 

उत्पादनाला हमीभाव देण्याची गरज 
सोलापूर - शहरातील यंत्रमाग उद्योग सध्या विविध अडचणींत सापडला आहे. उत्पादित मालाला योग्य दर मिळत नसल्याने सरकारने उत्पादनाला हमीभाव देऊन या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढावे, अशी मागणी यंत्रमागधारक करत आहेत. 
सोलापुरात सातशे ते साडेसातशे यंत्रमागमालकांचे 15 हजार यंत्रमाग आहेत. त्यावर 40 ते 42 हजार कामगार अवलंबून आहेत. येथील उत्पादकांसमोर चीन व देशांतर्गत स्पर्धा आहे. शासनाकडून वीजदरात प्रति युनिट एक रुपया 80 पैसे इतके कमी अनुदान मिळते. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्पादनाच्या किमती घटवाव्या लागतात. परंतु वाढत्या सूतदरामुळे उत्पादनखर्चात वाढ होत आहे. सध्या 200 रुपयांच्या आसपास सूतदर आहेत. मात्र वायंडिंग, डाइंग, विव्हिंग, शिलाई व इतर अनेक प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनालाही 200 रुपये किलो दर मिळत आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय तोट्यात जाऊन यंत्रमागधारक कर्जबाजारी होत आहेत. शासनाच्या ग्रुप प्रोसेस वर्कशेड, टफ स्कीम, टेक्‍स्टाईल अपग्रेडेशन या योजनांची तीन वर्षांपासून अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे योजना नको, पण केलेल्या उत्पादनातून नफा मिळावा यासाठी शासन हातमाग विणकरांसाठी ज्याप्रमाणे विविध मार्गांनी मदत करते, त्याप्रमाणे यंत्रमाग उद्योगालाही मदत करावी व उत्पादनाला हमीभाव मिळवून द्यायला हवा, अशी मागणी होत आहे. 

स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी व उच्च दर्जाचे उत्पादन घेण्यासाठी येथील उद्योजकाला आधुनिक यंत्रसामग्री घेणेही परवडत नसल्याने तो पारंपरिक यंत्रसामग्रीद्वारे उत्पादन घेत आहे. 

बॅंका कर्ज द्यायला तयार नाहीत, उत्पादनाला उठाव नाही, दर्जेदार उत्पादनाला मर्यादा येत आहेत, कामगार एका ठिकाणी जास्त काळ काम करत नसल्याने कायम कामगारांचीही समस्या आहे. त्यात आता भविष्य निर्वाह निधीची टांगती तलवार आहे. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी द्यायला यंत्रमागधारकांचा विरोध नाही; पण हा उद्योग तोट्यात चालत असल्याने कामगारांनाही किमान वेतन व सुविधा देण्यात अडचणी येत आहेत. 

यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण गरजेचे 
मालेगाव : "यंत्रमागाचे मॅंचेस्टर' म्हणून मालेगावची राज्यात ओळख आहे. येथे दोन लाखांहून अधिक यंत्रमाग असून, त्यावर चार लाख यंत्रमाग कामगार अवलंबून आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून येथील यंत्रमाग व्यवसाय तेजी-मंदीच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. सलग तीन वर्षे तोटा, त्यात आता "जीएसटी' लागू झाल्यामुळे यंत्रमागाची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे. व्यवसायाचे आधुनिकीकरण गरजेचे आहे. त्याशिवाय मालक, कामगारांचा उत्कर्ष होणार नाही. 
एक यंत्रमागावर चोवीस तासांत सरासरी रोज 80 मीटर कापड तयार होते. दिवसभरात शहरात एक कोटी 60 लाख मीटर कापड निर्मिती होते. ग्रे (कॉटन) सुतापासून कच्चे कापडाचा तागा निर्मिती होते. हे कापड प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) करण्यासाठी पाली, बालोत्रा येथे पाठविण्यात येते. नदी व रासायनिक प्रदूषणामुळे पाली, बालोत्रा येथील प्रक्रिया उद्योग बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी या उद्योगाला पहिला झटका बसला. गेल्या वर्षी मंदीचा, पाठोपाठ या वर्षी "जीएसटी'चा दणका बसला. यातच चलन तुटवड्याने व नोटाबंदीमुळे आगीत तेल ओतले गेले. अन्य उद्योग, रोजगाराचा अभाव व औद्योगिक वसाहत नसल्याने तूट सहन करूनही हा व्यवसाय शहरात तग धरून आहे. 

कामगारांना सुविधांचा अभाव 
शहरातील 50 कारखाने वगळता कोणत्याही कारखान्यात यंत्रमाग कामगारांसाठी स्वच्छतागृह, शौचालय, कॅन्टीन या सुविधा नाहीत. किमान वेतन व माथाडी कामगारांप्रमाणे यंत्रमाग कामगार महामंडळासाठी तसेच सुविधांसाठी वर्षानुवर्षे लढा सुरू आहे. 

बॅंका, केमिकल विक्रेते, मशिनरी व स्पेअरपार्ट विक्रेते, सूत व्यापारी अशा अनेक व्यावसायिकांच्या साखळीची मुख्य कडी यंत्रमागधारक आहे. तो तोट्यात गेला तर इतर व्यावसायिकही नुकसानीत जातील. त्यामुळे शासनाने यंत्रमाग उत्पादनाला हमीभाव देऊन, अनेक मार्गांनी मदतीचा हात देऊन सोलापुरातील या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढावे. 
- दिगंबर मिरजकर, अध्यक्ष, रोबोटेक्‍स पार्क, सोलापूर 
 

समस्यांची मालिका... 
- वाढीव वीजदर 
- घटते सरकारी अनुदान 
- उत्पादित मालाला योग्य दर न मिळणे 
- कामगारांचे विविध प्रश्‍न