कुणबी-मराठा एकच असल्यास स्वतंत्र आरक्षण कशासाठी? 

मुंबई - मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचे सांगितले जाते. कुणबी समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आले आहे; मग राज्य सरकारने मराठा समाजाला विशेष वागणूक देत स्वतंत्र आरक्षण कशासाठी दिले, असा सवाल गुरुवारी (ता. 7) मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला. सरकारला आरक्षण देण्याचा विशेष अधिकार असला तरी त्या आरक्षणाला शर्तींचे बंधन आहे, असेही त्यांनी सुनावले. 

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी याचिकादार उदय ढोणेरे यांच्या वतीने माजी महाधिवक्ता ऍड्‌. श्रीहरी अणे यांनी आणि ऍड्‌. संजीत शुक्‍ला यांच्या वतीने ऍड्‌. अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. 

राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. घटनेतील अनुच्छेद 15 (4) आणि 16 (4) नुसार सरकार एखाद्या मागास समजाच्या उन्नतीसाठी आर्थिक-शैक्षणिक क्षेत्रात सवलती देऊ शकते. त्यासाठी तो समाज मागास असल्याचे सबळ पुराव्यांनिशी सिद्ध झाले पाहिजे. अशी सवलत कायमस्वरूपी देता येत नाही; ती मर्यादित कालावधीसाठी द्यावी लागते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवली आहे; असे असताना राज्य सरकारने 78 टक्के आरक्षण देऊन घटनात्मक संभ्रम निर्माण केला आहे, असे ऍड्‌. अणे म्हणाले. 

केंद्र सरकारने मागील वर्षी केलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणतेही आरक्षण मंजूर करताना केंद्र सरकार, केंद्रीय मागास वर्ग आयोग आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी या तीन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. या कायदेशीर प्रक्रियेकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप याचिकादारांनी केला. विशेष अधिकार असल्यास राज्य सरकार आरक्षण मंजूर करू शकते का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने याचिकादारांसमोर उपस्थित केला. 

मागास कसे म्हणणार? 
राज्यातील बहुतेक साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट हे मराठा समाजातीलच आहेत, ते सधन वर्गातच मोडतात; अशा स्थितीत या समाजाला मागास कसे म्हणणार, असा प्रश्‍न ऍड्‌. अरविंद दातार यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंत तीन अहवाल तयार करण्यात आले; त्यामुळे नक्की कोणत्या अहवालात तथ्य आहे हे सांगणे कठीण आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

इतरांनाही लाभ हवा 
मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक निकषांवर आरक्षण मिळत असल्यास, अन्य समाजघटकांनाही तसा लाभ मिळायला हवा, असा युक्तिवाद ऍड्‌. श्रीहरी अणे यांनी केला. आजही राज्यात कनिष्ठ जातीतील लोकांना हीन दर्जाची वागणूक मिळते; महिलांची धिंड काढली जाते, असेही त्यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. ही सुनावणी शुक्रवारी (ता. 8) सुरू राहणार आहे.