जमिनीसाठी ९५ टक्के अनुदान

मुंबई - राज्यातल्या भूमिहीन मागासवर्गीयांना चार एकर जिरायती, तर दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकार जमिनीच्या किमतीच्या ९५ टक्‍के अनुदान देणार आहे. जिरायतीसाठी पाच लाखांपर्यंत, तर बागायतीसाठी आठ लाखांपर्यंतचे अनुदान राज्य सरकार देणार असून, जमिनीच्या मूळ किमतीच्या केवळ पाच टक्‍केच किंमत लाभार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे. 

काँग्रेसच्या पारंपरिक दलित एकगठ्ठा मतांवर भाजपने लक्ष केंद्रित करण्यास सुरवात केली आहे. राज्यातील भूमिहीन मागासवर्गीयांना जिरायती आणि बागायती जमीन देण्यासाठी ९५ टक्‍के अनुदान देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार राबविणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब लवकरच होणार आहे. 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची व्याप्ती यासाठी वाढविली जाणार आहे. जुन्या योजनेमध्ये जमिनीच्या किमतीच्या ५० टक्‍के अनुदान राज्य सरकार, तर ५० टक्‍के लाभार्थ्यांना द्यावी लागत असे. जिरायतीसाठी तीन लाख, तर बागायतीसाठी दोन लाखांपर्यंत अनुदान दिले जायचे. या योजनेचा लाभ आतापर्यंत ५४६३ भूमिहीन शेतमजुरांना झाला आहे. मात्र, शासकीय अनुदान आणि बाजारभावानुसार शेतजमिनीची किंमत व्यस्त असल्याने जमीन विकत घेण्यास लाभार्थ्यांना अडचणी येत होत्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले, की भूमिहीन मागासवर्गीयांचे उत्त्थान करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. बाजारभाव वाढलेले असल्याने जमीन खरेदी करण्यात अडचण येऊ नये म्हणून अनुदानाची रक्‍कम वाढविण्याची मागणी होती.

लाभार्थी कोण?
 अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर

नवीन योजना 
 ९५ टक्‍के सरकारी अनुदान / ५ टक्‍के लाभार्थी हिस्सा
 जिरायती जमीन : ५ लाख रुपये : ४ एकर जमीन
 बागायती जमीन : ८ लाख रुपये : बागायती २ एकर जमीन
जुनी योजना 
 ५० टक्‍के सरकारी अनुदान, ५० टक्‍के लाभार्थी हिस्सा
 जिरायती जमीन : २ लाख रुपये : ४ एकर
 बागायती जमीन : ३ लाख रुपये : २ एकर