राज्यातील पालिकांची जमीन बेघरांसाठी उपलब्ध होणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 नोव्हेंबर 2018

मुंबई -  ‘सर्वांसाठी घरे’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी उपलब्ध करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यास आणि नागरी भागातील महसूल विभागाच्या जमिनीही घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्र आणि राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील ३८२ शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली.

मुंबई -  ‘सर्वांसाठी घरे’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनी उपलब्ध करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यास आणि नागरी भागातील महसूल विभागाच्या जमिनीही घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्र आणि राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील ३८२ शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली. महानगरपालिका क्षेत्रातील जमिनी विभागीय आयुक्तांच्या पूर्व मान्यतेने भाडेपट्ट्याने देणे शक्‍य होणार आहे.

Web Title: The land of the municipal corporation will be available to the homeless