|
मुंबई - डोंगरकुशीत उभारलेल्या अत्यंत देखण्या व आलिशान "लवासा' शहराचा "विशेष नियोजन प्राधिकरणा'चा दर्जा अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी रद्द केला. कायम वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या लवासाच्या नियोजनाचे अधिकार आता पुणे महानगर विभागीय विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) देण्यात आले आहेत.
नगरविकास विभागाने 2008 मध्ये लवासाला "विशेष दर्जा' दिला होता. मात्र, त्यावर अनेक स्थानिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतल्याने तो आज मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
लवासा प्राधिकरणाने अनेक कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विश्वभंर चौधरी यांनी केला होता, तर लवासाची उभारणी करताना पर्यावरण कायद्याचा भंग झाल्याच्या अनेक तक्रारीदेखील स्थानिकांकडून केल्या होत्या.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने लवासा कार्पोरेशन लिमिटेडला "विशेष नियोजन प्राधिकरण'चा दर्जा दिल्यानंतर या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीनेदेखील लवासा उभारताना पर्यावरण कायद्याचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवला होता. सोबत हा विशेष दर्जा रद्द करण्याची शिफारसदेखील समितीने केली होती.
याबाबत फडणवीस यांना आज विचारले असता लवासाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
"पीएमआरडीए'ची कार्यकक्षा वाढवण्याचा निर्णय झाला असून, "लवासा सिटी'देखील त्या कार्यकक्षेतच येत असल्याचे ते म्हणाले. एकाच क्षेत्रात दोन प्राधिकरण नसावे, यासाठी लवासाचा दर्जा रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. लवासाचे नियोजन व विकास याबाबतचे सर्व अधिकार व परवानगी यापुढे "पीएमआरडीए'कडे राहणार आहे. लवासामध्ये काही गैरप्रकार झाले असतील अथवा कायद्याचे उल्लंघन झाले असेल तर त्याबाबत "पीएमआरडीए' तपास करेल, असे फडणवीस यांनी सूचित केले.
|
