Shivsena: …तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र होतील? कायदेतज्ज्ञ सांगतात असा असू शकतो निकाल | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray

Shivsena: …तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र होतील? कायदेतज्ज्ञ सांगतात असा असू शकतो निकाल

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी काल पूर्ण झाली. त्यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालय या सर्व घडामोडीवर काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहील आहे. कोर्टाच्या निकालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. तसेच राज्याच्या राजकारणाला नवीन वळण लागण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा फक्त राज्यासाठीच नव्हे तर देशासाठीही ऐतिहासिक असणार आहे. त्यामुळेच या निकाला बाबतच्या सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत.

दरम्यान या संपूर्ण घडामोडी आणि राखून ठेवलेल्या निकालावर ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. फक्त 16 आमदारांच प्रकरण कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्याची शक्यता आहे. बाकी इतर प्रकरणावर कोर्ट निर्णय देईल, असं मत असीम सरोदे यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे. जर निकाल शिंदेंच्या बाजूने लागला तर ठाकरेंचे आमदार अपात्र होतील. मात्र तसं होण्याची शक्यता नसल्याचेही सरोदे यांनी म्हंटलं आहे.

पुढे असीम सरोदे बोलताना म्हणाले की, आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा पुन्हा विधानसभेत जाऊ शकतो. मात्र कोर्टाने या संदर्भातील निर्णय घ्यावा असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. आता कोर्ट हे प्रकरण आधीच्या विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवतं का हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे, असंही सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निकाल देणार? त्यामुळे कोणत्या गटाला दिलासा मिळणार? ठाकरे गटाला शिवसेना नाव आणि चिन्ह मिळणार का? असे अनेक प्रश्न या निकालावर अवलंबून असल्याने या निकालाकडे सर्वांचंच लक्ष लागून राहील आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू होती. शिंदे गट, ठाकरे गट आणि राज्यपालांच्या वकिलांनी यावेळी जोरदार युक्तिवाद केल्याचे दिसून आले. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळेव, नीरज कौल, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. यावेळी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्यावतीने युक्तिवाद केला आहे.