मुंबई - कर्नाटक राज्य सरकारने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मंत्रिमंडळ बैठकीत देत मान्यतेसाठी चेंडू केंद्राकडे टोलवला असला, तरी या निर्णयाची बोळवण होण्याची शक्यता आहे. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा व अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात येणार नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वीरशैव लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म नसून हिंदू धर्माचा एक पंथ असल्याचे अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने कळविले असल्याचा आधार घेत राज्य सरकारने हात वर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य मागास वर्ग आयोग आणि दिलीप सोपल समितीच्या अहवालानुसार लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. ही शिफारस अल्पसंख्याक मंत्रालयाने फेटाळली आहे. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा व अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा याबाबत अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडून मागविण्यात आलेले अभिप्राय नकारात्मक आहेत. मे 2014 मध्ये पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावावर मंत्रालयाकडून आलेल्या अभिप्रायात, वीरशैव लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म नसून हिंदू धर्माचा एक पंथ असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक मंत्री विनोद तावडे यांनी लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा व अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात येणार नसल्याचे विधानसभेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
गृह मंत्रालयानेदेखील नोव्हेंबर 2013 च्या यासंदर्भातील एका पत्रात वीरशैव लिंगायत हा हिंदू धर्माचा पंथ असल्याने 2011 च्या जनगणनेत लिंगायत समाजाची स्वतंत्र नोंद करण्यात आलेली नसल्याचे नमूद केल्याचे सविस्तर उत्तर मंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे.
|