β निवडणुकांत फडणवीस सरकारची सत्त्वपरीक्षा

भाजपच्या नेतृत्वाखालील देवेंद्र फडणवीस सरकार पुढील आठवड्यात दोन वर्षे पूर्ण करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर होत असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे फडणवीस सरकारची लिटमस टेस्ट ठरणार आहे. 

भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस व मनसेच्या आगामी राजकीय वाटचालीच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या निवडणुकीतून मोदी लाट अद्याप अस्तित्वात आहे की विरली तेही स्पष्ट होणार आहे. तसेच राज्यभरात गेल्या दोन महिन्यांपासून निघत असलेल्या मराठा मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर होत असलेली ही निवडणूक गेली दोन वर्षे राज्याचा कारभार हाकणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युती सरकार विरोधात रान उठविणारे राष्ट्रवादीचे अजित पवार, मनसेचे राज ठाकरे, कॉंग्रेसचे राधाकृष्ण विखे पाटील आदी नेत्यांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण अशीच आहे. 

राज्यातील 194 नगरपरिषदा व 20 नगरपंचायतींच्या निवडणुका आता जाहीर झाल्या आहेत. लवकरच मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी - चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या दहा महापालिका, तसेच पुणे, सिंधुदुर्ग, नगरसह 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही जाहीर होत आहेत. या निवडणुकांच्या निमित्ताने विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय संग्राम पाहावयास मिळणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा भाजपच्या कामाला आला होता. त्यामुळे 25 वर्षांपासूनची शिवसेने सोबतची युती तुटूनही स्वबळावर भाजप राज्यातील एक नंबरचा पक्ष म्हणून पुढे आला. 

दोन वर्षात आता बरेच काही घडले आहे. कोपर्डी घटनेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरणात बदल करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी कसोशीने चालविला आहे. दोन वर्षातील कामगिरीचा लेखाजोखा फडणवीस सरकार जाहिरातबाजीच्या माध्यमातून मांडत आहे. परंतु, सरकारचा कारभार नक्की आवडला की नाही हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसणार आहे. त्यामुळेच ही निवडणूक फडणवीस यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

कोपर्डी घटनेनंतर राज्यात लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. त्यांच्या मूक मोर्चाचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोचला असला तरी अद्याप या समाजातील असंतोष कायम आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत या समाजाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते की काय ते ही आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांचे आसन डळमळीत करण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा गौप्यस्फोट खुद्द फडणवीस यांनीच केला होता. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला शहरी भागात मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. महापालिका व नगरपालिकेच्या निवडणुका या प्रामुख्याने शहरी भागाशी निगडित आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपचा हा प्रतिसाद टिकविण्यासाठी खऱ्या अर्थाने पक्ष नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी - चिंचवड आदी महापालिका निवडणुकीत राजकीय रणसंग्राम पाहावयास मिळण्याची चिन्हे आहेत. या महापालिका सध्या इतर पक्षाच्या ताब्यात असून त्या कसल्याही स्थितीत ताब्यात घेण्याची रणनीती भाजपकडून आखली जात आहे. त्यास मतदार कसा प्रतिसाद देतात त्यावर फडणवीस यांचे राजकीय भवितव्य ठरू शकते. 

मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने सुरू झालेली नेतृत्वबदलाची चर्चा या निवडणुकीत जर भाजपची पीछेहाट झाली तर जाहीरपणे होऊ शकते. पक्ष नेतृत्वालाही त्याची दखल घ्यावी लागेल. त्यामुळेच या निवडणुकीत फडणवीस यांचे राजकीय कौशल्य पणाला लागणार आहे. तर मुंबई व ठाणे महापालिका निवडणूक ही शिवसेना व उद्धव ठाकरे यांच्यादृष्टीने अस्तित्वाची लढाईच असणार आहे. 

नगरपरिषद व जिल्हा परिषदा निवडणुकांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसला आपला जनाधार वाढविण्याची संधी आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर या दोन्ही पक्षांनी जे रान उठवले त्याचा फायदा त्यांना या निवडणुकीत होतो की नाही ते ही दिसेल. ग्रामीण भागातील मतदार हा या दोन्ही पक्षांना मानणारा आहे. विधानसभा निवडणुकीत दूर गेलेला हा मतदार जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा आपल्याकडे ओढण्याची व विधानसभेला झालेल्या दारुण पराभवातून सावरण्याची संधी या निमित्ताने या पक्षांना मिळाली आहे. ते ती कशी साधतात त्यावर या दोन्ही पक्षाचे व त्यांच्या नेत्यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. अर्थात दोन्ही पक्षाची आघाडी होते की नाही यावरही बरेच काही अवलंबून असणार आहे. मनसेच्या दृष्टीने तर ही आरपारची लढाई असणार आहे. एकंदरीतच या निवडणुकीतून भविष्यातील राज्यातील समीकरणे स्पष्ट होणार आहे.