|
मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी, जलयुक्त शिवार, पीकविमा योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत केला.
दुष्काळ हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी झाले, असा आरोप करत कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचा दुष्काळाबाबत अभ्यास कमी पडला असेल, अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करताना केली.
मुंडे यांनी दुष्काळाची दाहकता नजरेस आणून देत सरकार याप्रश्नी दुष्काळ हाताळण्यात कसे अपयशी ठरले आहे याचे दाखले दिले. केंद्राची दुष्काळ संहिता म्हणजे एक पोरखेळ असल्याचा आरोप करताना मुंडे म्हणाले, की केंद्राची 2016 ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती ती शासनाने का स्वीकारली? मी स्वतः जानेवारी 2018 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, भेटलो आणि सांगितले की "केंद्राची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नाही इतर राज्यांप्रमाणे ती नाकारा' तरी याबाबत सरकार काहीच करत नाही. राज्य सरकारने घोषित केलेले 151 तालुके सध्या दुष्काळग्रस्त जाहीर केले; पण हे केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल; मग त्या तालुक्‍यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे.
बोंड अळी आणि सरकारची पत
बोंड अळीबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीसाठी 3300 कोटी रुपये मागितले. प्रत्यक्षात राज्य सरकारला केंद्राने एक छदामही दिला तर नाहीच शिवाय साधे केंद्राचे पाहणी पथक राज्य सरकार महाराष्ट्रात आणू शकले नाही, यावरून या सरकारची केंद्रात किती पत आहे हे सगळ्यांना कळाले, असे म्हणत सरकारला चिमटा काढला.
|
