राज्यात विद्यापीठ स्तरावर लोकपाल

मुंबई : विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. ते सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व विद्यापीठांमध्ये समान कार्यपद्धतीची गरज दिसून आली. त्यासाठी विद्यापीठ तक्रार निवारणसंदर्भात एकरूप परिनियम तयार करण्यात आला आहे.

या परिनियमामुळे महाविद्यालय, तसेच विद्यापीठ स्तरावर तत्काळ निवारण कक्षाची योजना आणि विद्यापीठ स्तरावर अपील करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त केला जाणार आहे. विद्यापीठस्तरावर लोकपाल नियुक्त करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

उच्च शिक्षणस्तरावरील विद्यार्थी तक्रार निवारणाची संवैधानिक व्यवस्था विद्यापीठ, तसेच महाविद्यालयस्तरावर आजवर नव्हती. परंतु परिनियम प्रसिद्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रवेशापासून ते परीक्षेच्या निकालापर्यंतच्या विविध तक्रारींचे परिणामकारक निवारण होणार असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.

विद्यापीठ/महाविद्यालये निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त कुलगुरू, तज्ज्ञ यांची नेमणूक लोकपाल म्हणून करू शकतात. या परिनियमाद्वारे तक्रार निवारणाची व्यवस्था विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना अशी व्यवस्था निर्माण करणे बंधनकारक असणार आहे. यासंदर्भातील परिनियम आज राज्य शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

या तक्रारी कक्षेत येणार

गुणवत्तेनुसार प्रवेश न देणे, प्रवेशप्रक्रियेतील अनियमितता, एखाद्याला अकारण प्रवेश नाकारणे, संस्थेच्या विहित नमुन्यातील माहितीपत्रक प्रसिद्ध न करणे, संस्थेच्या माहितीपत्रकात चुकीची वा खोटी माहिती देणे, कोणत्याही कारणास्तव संस्थेकडे विद्यार्थ्यांनी जमा केलेली प्रमाणपत्रे परत न करणे, निश्‍चित केलेल्या फीव्यतिरिक्त जास्त पैसे आकारणे, प्रवेशामध्ये आरक्षण नियमांचे पालन न करणे, विद्यार्थ्यांशी भेदभावपूर्ण वर्तन (लिंग, वंश, जात, वर्ग, पंथ, जन्मस्थान, धर्म व दिव्यांगता आदींवरून), शिष्यवृत्त्या न देणे, फीच्या परताव्याचे नियम न पाळणे, शैक्षणिक वेळापत्रकामध्ये दिल्याप्रमाणे परीक्षा न घेणे, तसेच निकाल उशिरा लावणे, विद्यार्थ्यांना देय सुविधा न देणे, माहिती पुस्तिकेत आश्वस्त केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सुविधा न देणे, अपारदर्शी वा चुकीचे मूल्यांकन करणे.

संस्थांच्या माहिती पुस्तिकेसंबंधी निर्देश 

शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमांची, विविध सुविधांची, तसेच शिक्षकांची माहिती असलेले माहितीपत्रक (प्रॉस्पेक्‍टस) छापणे अथवा ऑनलाइन प्रकाशित करणे बंधनकारक केले आहे. प्रवेशापूर्वी किमान 60 दिवस विद्यार्थ्यांच्या हाती माहितीपत्रक पडणे आवश्‍यक ठरवले गेले आहे.

माहितीपत्रकातील सर्व माहिती विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व सामान्य जनतेला याचा उपयोग होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे माहितीपत्रकाची किंमतही छपाई व वितरणाच्या खर्चावरच निर्धारित केलेली असावी. यातून संस्थेने नफाखोरी करणे अपेक्षित नाही. 

ठळक मुद्दे 

- प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठीच्या सर्व प्रकारच्या फीची तपशीलवार माहिती. 
- प्रवेश रद्द केल्यावर तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर फीचा परतावा किती व कसा व कधीपर्यंत केला जाईल याबाबत माहिती. 
- समुचित प्राधिकरणाद्वारे (एआयसीटीई वगैरे) त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता ठरवून दिलेली प्रवेश क्षमता. अभ्यासक्रमाच्या पात्रतेच्या अटी आणि वयोमर्यादा. 
- अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रिया, प्रवेशपरीक्षा व प्रवेश परीक्षा फी. 
- अभ्यासक्रम अनुदानित आहे की विनाअनुदानित, याची स्पष्ट कल्पना देणे. 
- प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, तसेच ते नियमित प्राध्यापक आहेत अथवा अतिथी प्राध्यापक याविषयी स्पष्ट माहिती 

तक्रार निवारण यंत्रणा 

महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष 
प्रत्येक महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष असेल. या कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य असतील. 

विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्ष 

थेट विद्यापीठाच्या विरोधातील तक्रारींसाठी, तसेच महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाद्वारे निवारण न झालेल्या तक्रारीसाठी हा कक्ष काम करेल. विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांचे ठिकाण लक्षात घेऊन काही महाविद्यालयांच्या समूहासाठी विद्यापीठ स्तरावरील कक्ष स्थापन करण्यात येतील. प्रकुलगुरू/अधिष्ठाता/वरिष्ठ प्राध्यापक यापैकी एक जण कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. यामध्ये नोंदणीकृत पदवीधरांच्या अधिसभेतील एका सदस्याचा समावेश असेल. 

लोकपाल 

संस्थात्मक तक्रार निवारण कक्ष किंवा विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्षाच्या निर्णयाविरुद्धच्या अपिलांवर सुनावणी करण्यासाठी किंवा निर्णय देण्यासाठी विद्यापीठनिहाय लोकपालाची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश/निवृत्त कुलगुरू/निवृत्त कुलसचिव/निवृत्त प्राध्यापक/निवृत्त प्राचार्य दर्जापेक्षा कमी नसेल, अशी व्यक्ती लोकपाल म्हणून नियुक्तीस पात्र असेल.

लोकपाल नियुक्त होण्याआधी त्याचा किमान एक वर्षभर तरी विद्यापीठाशी वा संलग्नित महाविद्यालयाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसावा, अशीदेखील अट आहे. लोकपालाच्या निवडीसाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. राज्यपालांनी नेमलेला सदस्य निवड समितीचा अध्यक्ष असेल. 

तक्रारी निवारणाची कार्यपद्धती

तक्रार निवारण समितीची मुदत दोन वर्षांची असेल. तक्रार निवारणाची कार्यपद्धती कशी असावी याबाबत निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करणे आवश्‍यक केले आहे. तक्रारदार विद्यार्थ्याला त्याची बाजू स्वतः अथवा स्वतः निवडलेल्या/प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे मांडण्याची मुभा असणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला आहे.

लोकपाल (एका महिन्यात) किंवा कक्षाने (दिवसात) लवकरात लवकर प्रकरण निकालात काढण्याची सूचनादेखील केलेली आहे. लोकपाल किंवा समितीने दिलेल्या निकालाचे पालन करणे आवश्‍यक असून, निकाल संस्थेच्या वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक आहे. चुकीच्या तक्रारीबाबत तक्रारदाराला दंड ठोठवला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्याची तक्रार मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तक्रार निवारण करणे आवश्‍यक आहे.