|
मुंबई - अन्य राज्यांतील लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीवर कर लावण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लॉटरी ही सट्टा किंवा पैजेच्या कक्षेत येत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
अरुणाचल प्रदेश आणि नागालॅण्ड येथील लॉटरीची विक्री करणाऱ्या मंगलमूर्ती मार्केटिंग कंपनीने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच नामंजूर केली. लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीवर महाराष्ट्र सरकार कर लावत आहे. लॉटरी कर कायदा 2006 नुसार लावण्यात येणाऱ्या कराला कंपनीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
कंपनीला लॉटरीच्या विक्रीबाबतचा तपशील सरकारकडे सादर करावा लागतो, लॉटरी विक्रीपूर्वीही कर आकारणी केली जाते. सरकार लॉटरी तिकिटांच्या विक्रीवर कर लावून कंपनीच्या नफ्यात कपात करू शकत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. या दाव्याचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडन केले. अन्य राज्यांमधील लॉटरीवर महाराष्ट्र सरकार कर आकारू शकते, असे ते म्हणाले. लॉटरी हा खेळ सट्टा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही एका निकालपत्रात म्हटले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करून कंपनीची याचिका फेटाळली.
|
