एसटीसाठी ४०० कोटींची तरतूद

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 7 March 2020

नवीन बसगाड्यांची खरेदी व इतर बाबींसाठी तरतूद केल्याबद्दल आभार. एसटीला टोलमधून मुक्ती, इंधनावरील अधिभारात कपात आणि प्रवासी करात सवलत अशा उपाययोजना आवश्‍यक आहेत. दररोज तब्बल ६५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित सेवा देणाऱ्या एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण झाले पाहिजे.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, एसटी कामगार संघटना.

राज्य सरकारने मदत करूनही एसटी महामंडळाकडून प्रवाशांना सोईसुविधा मिळत नाहीत. पावसाळ्यात गळक्‍या, उन्हाळ्यात नादुरुस्त आणि थंडीत काचा नसलेल्या बसमधून प्रवास करावा लागतो. अपघातांत प्रवाशांना नाहक जीव गमवावा लागतो. आमचा एसटी प्रवास सुरक्षित कधी होईल?
- ॲड‌. विवेक ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्ता.

१६०० बसगाड्यांची खरेदी; स्थानकांचे आधुनिकीकरण
महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून १६०० नवीन बसगाड्यांची खरेदी आणि स्थानकांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. त्यामुळे एसटीचा प्रवास आरामदायक आणि अधिक सुरक्षित होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

एसटी महामंडळाचा कथित ढिसाळ कारभार, अस्वच्छ स्थानके आणि खिळखिळ्या झालेल्या बसगाड्यांमुळे प्रवासी मोठ्या प्रमाणात खासगी वाहतुकीकडे वळले आहेत. एसटी प्रवाशांच्या संख्येत २०१९ मध्ये २०१८ च्या तुलनेत सुमारे ५.५ टक्के घट झाली. त्यामुळे नवीन बसमधून आरामदायक प्रवास आणि अत्याधुनिक स्थानकांची व्यवस्था करून प्रवाशांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

एसटी महामंडळाने २००० नवीन बसगाड्यांची मागणी केली होती. त्यापैकी १६०० बसगाड्या खरेदी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थानकांच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी २०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.मागील अर्थसंकल्पात ७०० नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी १८६ कोटी आणि स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी ३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

त्यापैकी ७०० बसगाड्या एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या; मात्र प्रवाशांची संख्या वाढल्याचे अद्याप दिसत नाही. सुमारे १०० बस स्थानकांच्या आधुनिकीकरणाची कामे सुरू आहेत. 

वृक्षलागवडीचा आढावा
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा करण्यात आला आहे. या वृक्षांचे संगोपन व संवर्धन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यामुळे या योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा आढावा घेउन नवीन वृक्ष लागवडीचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली. यामुळे तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुरू केलेल्या ५० कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी होणार असल्याचे मानले जाते. 

माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोठ्या हिरिरीने राज्यात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबवला आहे. यामध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र या योजनेची फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. किती खर्च आला? तसेच यातील किती झाडे सध्या जिवंत आहेत? त्याचे संवर्धन, संगोपन कशा रितीने केले जात आहे? या सगळ्यांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जाते.

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी अभ्यास गट
पीकविमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबदला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रिगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान होते. या नुकसानीच्या भरपाईचा समावेश पीकविमा योजनेत करता येईल का, याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल.

“जुलै, ऑगस्ट २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे, तसेच ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले, त्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १४,४९६ कोटी रकमेची मागणी केली. केंद्र सरकारने त्यापैकी फक्त ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर केली. मात्र, केंद्राकडून रक्कम प्राप्त होण्याची वाट न पाहता राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मदत केली,’’ अशीदेखील माहिती या वेळी अर्थमंत्री पवार यांनी दिली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MahaBudget 2020 Provision of 400 crores for ST