सावित्रीबाईंचा महाराष्ट्र शिक्षणात मागेच

सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारने विविध योजना राबवूनही त्याला शंभर टक्के यश आलेले नाही. मार्च २०१८ च्या आकडेवाडीनुसार, देशात ११ ते १४ वयोगटातील १६.२ लाख मुली शिक्षणापासून वंचित होत्या. यात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर होता. महाराष्ट्रातील ५९,९३६ मुली शिक्षणापासून वंचित होत्या. यात उत्तर प्रदेश आणि बिहार आघाडीवर आहे. सामाजिक बंधने, शिक्षणाविषयी उदासीनता, आर्थिक विंवचना, योग्य आणि पुरेशा सोयी-सुविधा नसणे, अशा कारणांमुळे मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यासाठी २००१ मध्ये घटना दुरुस्तीद्वारे केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियानाची सुरुवात केली. महाराष्ट्रात ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ योजना सुरू झाली. यात जळगाव आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली. या संदर्भाने गडचिरोली, नांदेड आणि जळगाव जिल्ह्यातील चित्र मांडत आहोत. 

दुर्गमता, सुविधांचा अभाव
नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली, ऐटापल्ली, भामरागडसारख्या दुर्गम तालुक्‍यांमध्ये शिक्षणाप्रती जागरुकता कमीच आहे. तेथील बहुतांश मुलींचे शिक्षण गावात पाचवी आणि सातवीपर्यंतच्या शाळेत होते. त्यानंतर मोजक्‍याच मुली पुढील शिक्षणासाठी तालुक्‍याला जातात. त्यामुळे दहावी, बारावी आणि महाविद्यालयीन शिक्षणापासून आजही वंचित मुलींची संख्या मोठी आहे. आता या भागात जिद्दी मुली आणि महिला ‘इग्नू’मध्ये (इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ) शिक्षण घेताहेत. यात धानोरा तालुक्‍यातील जयश्री मडावींचा उल्लेख करावा लागेल. बारावीत एका पेपरमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्याने शिक्षण सुटले. एकोणिसाव्या वर्षी लग्न झाल्याने शिक्षणाशी संबंध तुटला. मात्र, बारावीत असलेल्या मुलीने प्रोत्साहित केल्यानंतर २३ वर्षांनंतर जयश्रींनी बारावीची पुन्हा परीक्षा दिली. आता त्या बीए द्वितीय वर्षाला आहेत. अतिदुर्गम भाग, नक्षलवाद्यांचे सावट, अपुऱ्या सोयी-सुविधा, सामाजिक बंधने अशा कारणांमुळे गडचिरोलीत मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमीच आहे. 

गळतीचे प्रमाण चिंताजनक
किनवट (नांदेड) ः येथून १५ किलोमीटरवर डोंगरावरील अंबाडी तांडा अंतर्गत वरगुडा या पाड्यावर चौथीपर्यंत शाळा भरते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना चार किलोमीटर डोंगर चढून जावे लागते. गावातील सिंधूबाई जैतू आत्राम, ललिता सीताराम मेश्राम या दोघीही आश्रमशाळेत शिकत होत्या. दहावी नापास झाल्यामुळे आई-वडिलांनी शिक्षण बंद केले. घर व शेतीकाम हा त्यांचा नित्यक्रम झाला. असाच काहीसा प्रकार डोंगराळ भागातील भीमपूरमध्ये दिसतो. येथील अंजना सलाम, लता आत्राम, गीता धुळे, विशाखा आत्राम, रिमा पेंदोर या मुली आदिवासी मुलींचे निवासी संकुल, पिंपळगाव फाटा येथे शिकायच्या. मात्र, दहावीनंतर शिक्षण घेऊ शकल्या नाहीत. आर्थिक स्थिती, आई-वडिलांचे अज्ञान, वाढलेले वय, अशा अनेक कारणांमुळे आदिवासी मुलींच्या शिक्षणाच्या गळतीचे प्रमाण किनवट तालुक्‍यात वाढत आहे.

शाळा सोडण्याची प्रमुख कारणे
  आर्थिक बिकटतेमुळे मुलींना शाळेत पाठवणे आवाक्‍याबाहेर आणि घरकामासाठी मुलींना घर ठेवणे सोयीचे.
  मुली जास्त शिकल्या की, जादा हुंडा द्यावा लागतो, म्हणून परिवाराच्या इभ्रतीसाठी लवकर शाळा सोडणे.
  मुलींना आवश्‍यक सुरक्षितता आणि प्राथमिक सुविधांचा अभाव.
  शाळा दूर, महिला शिक्षका अल्प प्रमाणात. शिक्षणाबाबत पालक उदासीन
  रुढी, परंपरेच्या मोठ्या पगड्याने मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष
  दुर्गम भागात सरकारच्या प्रोत्साहन योजनांच पोहोचल्या नाहीत

बसच्या सुविधेने शिक्षणाचा रस्ता सुकर
जळगाव ः जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने विद्यार्थिनी शिक्षणापासून दूर राहू नये, याकरिता मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सायकली दिल्या. तसेच, दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सुरू केल्या. जिल्ह्यातील चाळीसगाव, एरंडोल, अमळनेर, चोपडा, जामनेर, बोदवड आणि मुक्‍ताईनगर या तालुक्‍यांतील २८ शाळांमधील २४४ विद्यार्थिनींना सायकली वाटप करण्यात आले. याच तालुक्‍यात प्रतितालुका सात याप्रमाणे ४९ बस मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सुरू झाल्या. विशेष म्हणजे आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांनाही शाळेपर्यंत येण्या-जाण्याची सुविधा मिळाल्यामुळे मध्येच शिक्षण सोडून देण्याचे प्रकार जिल्ह्यात घटले. अर्थात, सुरवातीपासूनच शाळेत जायचे नाही, असे ठरवून त्याकडे पाठ फिरवणारी कुटुंबे आदिवासी पाड्यांवर आढळत आहेत.