|
"जलयुक्त' योजनेत गुंतल्याने निधी देण्यास दुर्लक्ष
मुंबई - रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली देणगी आहे; मात्र "मनरेगा' योजना राबवण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. 2015-16 मध्ये राज्यात 28 हजार 632 पैकी नऊ हजार 22 गावांत "मनरेगा' योजना राबवण्यात आलेली नाही. राज्यातील 21 जिल्हे दुष्काळग्रस्त असून, तेथील 6 हजार 352 गावांत मनरेगा योजनेंतर्गत एकही काम करण्यात आलेले नाही.
पुणे जिल्ह्यात एक हजार 407 गावे आहेत. तेथील 954 गावांत या योजनेतून एकही काम करण्यात आलेले नाही. "मनरेगा' ही केवळ रोजगार देण्याची योजना नसून, ती दुष्काळनिवारणासाठी आहे.
एकीकडे सरकार जलयुक्त शिवार योजनेकडे विशेष लक्ष देत असताना या योजनेसाठी निधी देत नसल्याने राज्यात "मनरेगा'चा बोजवारा उडाला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरच्या शेवटी मॉन्सून संपला. त्या वेळीच देशातील 40 टक्के भागांत दुष्काळ निर्माण होणार असल्याचे लक्षात आले होते. तरीही त्यानंतर सहा महिने सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांत सध्या दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहे. काही ठिकाणी टॅंकर मागवण्यास सुरवात झाली आहे. मराठवाडा हा दुष्काळी भाग असूनही तिथे अधिक पाणी लागणारे उसाचे पीक घेतले जाते. वर्षातील काही काळ साखर आणि मद्य कारखाने बंद ठेवण्याची गरज आहे. उसाचे उत्पादन राज्याच्या राजकारणाशी निगडित असल्याने ते बंद करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही. दुष्काळनिवारणासाठी सरकारने पाण्याविषयी नियम तयार केले पाहिजेत; पण त्यातही टाळाटाळ केली जात आहे.
भिंती बांधण्याचा प्रस्ताव
"मनरेगा' राज्यात जवळपास ठप्प आहे. सध्या "जलयुक्त शिवार' योजनेनुसार जलसंधारणाची कामे केली जात आहेत. त्यामुळे "मनरेगा'ला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी या योजनेनुसार नव्या शाळा व महाविद्यालयांच्या भिंती बांधण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. सध्या राजस्थानात असा प्रयोग केला जात आहे. "मनरेगा'नुसार शाळा-महाविद्यालयांची दुरुस्ती; तसेच नव्या बांधकामांच्या कामासाठी नोंदणी असलेल्या मजुरांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे राज्याने सुरवात केलेल्या मनरेगा योजनेनुसार शाळा-महाविद्यालये उभारण्याच्या कामाला सरकारने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
|
