कर्जमाफीला लगेच मान्यता नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी नवीन कर्जासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. राज्य सरकारची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. नुसते कर्ज माफ करून प्रश्न सुटणार नाही, तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे, असे स्पष्टीकरण देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही सभागृहांतील विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची केलेली मागणी ताबडतोब मान्य होणार नसल्याचे सूचित केले. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (ता.17) नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री, कृषिमंत्री यांची भेट घेतली. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेतही निवेदन केले. दोन्ही सभागृहांत विरोधकांच्या गोंधळातच मुख्यमंत्र्यांना निवेदन करावे लागल्याने दोन्ही सभागृहे दुपारी दोनपर्यंत तहकूब करण्यात आली. 

केंद्र सरकारने यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी योजना तयार करण्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले. राज्याच्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या केंद्राच्या या योजनेत राज्य सरकारदेखील आपला हिस्सा देईल. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने कृषी विकासाच्या दरात अभूतपूर्व वाढ झाली असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. 

शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले की, थकीत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जाच्या पद्धतीत आणण्यासाठी संस्थात्मक पतपुरवठा यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. 31 लाख शेतकऱ्यांची कर्जे थकीत आहेत. मात्र 70 लाख ते एक कोटी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले असल्याने त्यांचाही विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याला बाहेर काढून त्याचा बोजा कमी करणे त्याला मुख्य यंत्रणेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केले जातील. 

शेतकऱ्यांची फसवणूक : मुंडे 
यापूर्वी झालेल्या कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत, त्यामुळे विरोधकांनी याबाबत राजकारण करू नये, असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. या निवेदनाने विरोधकांचे समाधान झाले नाही, गदारोळ वाढल्यामुळे सभापतींनी कामकाज दोन वाजेपर्यंत स्थगित केले. शेतकऱ्यांच्या दररोज आत्महत्या होत असताना सरकार गंभीर नाही, शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या वेळी केला. 

साहेबराव करपे पाटील यांना श्रद्धांजली 
यवतमाळमध्ये साहेबराव करपे पाटील या शेतकऱ्याने कर्जाचा ताण असह्य झाल्याने 19 मार्च 1986 रोजी सहकुटुंब आत्महत्या केली. त्यानंतर राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच असल्याकडे यवतमाळचे विधान परिषदेतील आमदार ख्वाजा बेग यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यातील ही पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते. शेतकरी कुटुंबाच्या आत्महत्येच्या घटनेला रविवारी (ता.19) 31 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.