अर्थसंकल्प 2019 ः शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारकडून मोठ्या घोषणा

मुंबई- आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील फडणवीस सरकारचा आज शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प सादर केला. पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या काळासाठीचा सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.

या अर्थसंकल्पात अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचविणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कम शासन देणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेत आजवर 1 लक्ष 30 हजार शेततळी पूर्ण झाली असून यावर्षी 5 हजार 187 कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून, कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्ज मुक्त होईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद करण्यासोबतच महाराष्ट्र निर्मितीनंतरच्या 53 वर्षांच्या तुलनेत मागील साडेचार वर्षात 13000 कि. मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार असून वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरणप्रणाली आराखडा तयार करणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा 90 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही अर्थसंकल्पात देण्यात आली. तसेच, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरिता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. 8 लाख असेल असे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास करण्यात आला असून, मागील साडे चार वर्षात 12 हजार 984 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही सांगण्यात आले.

मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्याचाही मोलाचा वाटा असून परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद असून अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात आहे. सुमारे 67 लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी.च्या विकासाचा निर्धारही करण्यात आला असून 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात आहे. त्याचबरोबर 100 % गावांच्या विद्युतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण झाले असून ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 6 हजार 306 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.