‘अर्थआरोग्या’ला लस

शेतीला आधार; महिलांच्या नावे घर घेतल्यास मुद्रांक सवलत
मुंबई - कोरोनाच्या संकटामुळे गाळात रुतलेल्या राज्याच्या अर्थचक्राला चालना देणारा तसेच उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या क्षेत्रांना प्राधान्य देणारा महाविकास आघाडी सरकारचा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. शेती, ग्रामविकास, परिवहन आणि ऊर्जा या उत्पादनक्षम क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर देखील यात विशेष भर दिल्याचे दिसते.

राज्य सरकारने आगामी २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठी १ लाख ३०,००० कोटींचा विकास कार्यक्रम जाहीर करत हा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये ११ हजार ०३५ कोटींचा निधी जिल्हा नियोजनासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून  सामाजिक न्यायाने महिला, विद्यार्थिनी, घरकाम करणाऱ्या घरेलू कामगार आणि ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षा व प्रगतीला प्राधान्य देणाऱ्या विशेष योजनांची घोषणाही करण्यात आली आहे. आदिवासी विभागासाठी १२ हजार ५९८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मंदिरांचे जतन व संवर्धन 
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करणाऱ्या कार्यक्रमाची घोषणा अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात केली. यासाठी पहिल्या टप्प्यात सात मंदिरासाठी १०१ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

बळीराजाला बळ
कोरोना संकटाच्या काळामध्ये बळीराजाने अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडू दिला नाही अशी कबुली देत अजित पवार यांनी बळीराजाला बळ देणाऱ्या घोषणा केल्या. यामध्ये तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली.  कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बळकटीकरणासाठी २००० हजार कोटींची तरतूद केली. कृषिपंप वीज जोडणीसाठी महावितरणला दरवर्षी १५०० कोटींच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट दिली असून जे शेतकरी उर्वरित वीज बिलांपैकी मार्च २०२२ पर्यंत  ५० टक्के भरणा करतील त्यांना शिल्लक ५० टक्के बिलात सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली. उत्पन्न वाढीसाठी भाजीपाला लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपांचा पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक अशा नवीन ५०० पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कर्जाचा बोजा वाढला 
राज्यावर एकूण ६ लाख १५ हजार १७० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा असून मागील वर्षांत राज्य सरकारने ६६ हजार ६६८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. या एकूण कर्जात सरकारी कर्जाचा वाटा ५ लाख ३३ हजार ६७० कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये राज्याने देशांतर्गत घेतलेले कर्ज ( ५ लाख २५ हजार ८६२ कोटी) आणि केंद्राकडून घेतलेल्या आगाऊ रकमा ( ७८०८) कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

महिलाराजचा सन्मान
आज महिला दिनाचे औचित्य साधत अजित पवार यांनी महिला सक्षमीकरणाचा सन्मान करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या. महिलांच्या नावावर घर खरेदी केली तर १ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे यामुळे तिजोरीवर सुमारे १००० कोटींचा बोजा पडणार आहे. या योजनेला राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना असे नाव देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांतील मुलींना शिक्षणासाठी मोफत बससेवा पुरविण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा अजित पवार यांनी केली. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यार्थिनी प्रवास सवलत योजना असे नाव असलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभागाला दीड हजार पर्यावरण पूरक सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. घरकाम करणाऱ्या मोलकरणींसाठी  संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. सुमारे ४० लाख एवढ्या संख्येने असलेल्या या महिलांसाठी समर्पित कल्याण निधी उभारला जाणार असून त्यासाठी २५० कोटींच्या बीजभांडवलाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

कोरोनाच्या संकटकाळात हाती उपलब्ध असलेल्या साधनांतून राज्याला पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण करण्यास अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांना केलेले अर्थसहाय्य हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे.
- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री  

महिला वर्गाला प्रोत्साहन देत सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. सर्व घटकांच्या विकासावर भर दिला असून उत्पन्नात प्रचंड तूट असताना जनतेवर त्याचा फारसा ताण पडू न देता आम्ही अर्थसंकल्प सादर केला. विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेतली आहे.
- अजित पवार, अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री

शेतकरी, युवा, महिला, मागासवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंग करणारा, हा राज्याचा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांचे कोणतेही नवे प्रकल्प अर्थसंकल्पात नाहीत. जे आहेत, ते सर्व केंद्र सरकारचे आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही आजवरची सर्वात फसवी कर्जमाफी आहे. 
- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

Edited By - Prashant Patil