महाराष्ट्राला ‘स्किल कॅपिटल’ बनवावे - राज्यपाल

मुंबई - महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या शेतकरी कौशल्यविकास कार्यक्रमाचा भाग म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) सोमवारी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात कर्ज मंजुरीची पत्रे देण्यात आली. तसेच हा कौशल्यविकास कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रे देण्याचीही घोषणा या कार्यक्रमात करण्यात आली.

जागतिक युवा कौशल्य दिनाच्या निमित्ताने राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने हा कार्यक्रम आयोजीत केला होता.

ग्रामीण भागात कौशल्य आणि उद्योजकता विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) सहयोगाने हा कार्यक्रम राज्यात राबवला जात आहे. भारतीय कृषी कौशल्य परिषद, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिषद, सिमॅसिस लर्निंग एलएलपी-पॅलेडियम कन्सल्टिंग इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमात राज्यभरातील तीन लाख शेतकऱ्यांना गटशेती प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यापैकी एक लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.

‘राज्यातील शेतकऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले तर महाराष्ट्र केवळ देशालाच नव्हे, तर जगाला या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ पुरवू शकतो, असा विश्वास राज्यपालांनी या कार्यक्रमात बालताना व्यक्त केला. कौशल्य विकास विभागाने तरुणांना कौशल्य पुरविण्याची व्याप्ती वाढवून महाराष्ट्राला कौशल्याची राजधानी (स्किल कॅपिटल) बनवावी,’’ असे आवाहनही राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले.

औद्योगिक आस्थापनांचा सत्कार
याच कार्यक्रमात झालेल्या राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा (आयटीआय) पदवीदान समारंभात उत्तम मनुष्यबळ निर्मितीबद्दल आयटीआय ना राज्यस्तरीय तीन तसेच सहा विभागांत प्रत्येकी एक पारितोषिके देण्यात आली. तर सीएसआर योजनेमार्फत आयटीआयचा दर्जा वाढविणाऱ्या भारत फोर्ज, मारुती, सीआयआय, फोक्‍सवॉगन, सॅमसंग, टाटा, होंडा, गोदरेज, लार्सन टुब्रो, बिर्ला व्हाईट आदी औद्योगिक आस्थापनांचा सत्कारही करण्यात आला.

हा पदवीदान सोहळा राज्यातील सर्व ‘आयटीआय’मध्ये एकाच वेळी करण्यात आला. पुणे व घाटंजी (जि. यवतमाळ) आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभवही थेट प्रक्षेपणामार्फत सांगितले. तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (एफपीसी) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने कर्ज मंजूर केले आहे. त्या कर्जाची मंजुरीपत्रेही महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्या हस्ते संबंधित संस्थांना देण्यात आली.

आयटीआयच्या जागा दोन लाखांवर 
आज शेती विभागली जात असल्याने जोपर्यंत शेतीला कौशल्याची जोड दिली जात नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास होणार नाही. यापुढे आयटीआयला बळ दिले तरच तरुणांचा विकास होईल. यासाठी राज्यातील ४१७ शासकीय व ५३७ खासगी आयटीआयच्या एक लाख ४५ हजार जागांमध्ये साठ हजारांची भर घालून एकूण जागा सव्वादोन लाखांपर्यंत नेल्या जातील, असे कौशल्य विकास खात्याचे राज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले. आयटीआय मध्ये ज्या कोर्सला मागणी आहे, असे नवे साडेसातशे कोर्स सुरू करून अनावश्‍यक असे साडेपाचशे कोर्स बंद केले जातील.

अमेरिकेच्या धर्तीवर आयटीआय मधील प्रशिक्षकांनी सुटीत आपल्या विभागातील उद्योगांना भेटी देऊन तेथे कुशल कामगार कमी असतील तर तेथे तसे कोर्स तयार करून त्यांचे प्रशिक्षण देण्याची योजना आपण तयार केली आहे. त्यामुळे तेथे प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना पदविका मिळण्यापूर्वीच आपल्याला कोठे नोकरी मिळेल हे कळले असेल, अशा प्रकारची रचना केली जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

उद्योगसमूह हातमिळवणीस उत्सुक 
‘गेल्या चार वर्षांत राज्याच्या आयटीआयचा दर्जा एवढा वाढला आहे, की अनेक मोठे उद्योगसमूह त्यांच्याशी हातमिळवणीस उत्सुक आहेत. या उद्योगांना तसेच विद्यार्थ्यांना ज्या अभ्यासक्रमांची गरज आहे, ते गरजेनुसार तयार करणे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे व त्यांना रोजगार देणे ही सरकारची भूमिका राहिली आहे. कौशल्यविकास विभागाच्या इनोव्हेटिव्ह सोसायटीने रोजगार देणारे नवउद्यमीही निर्माण केले आहेत.

आज महाराष्ट्राचा स्टार्टअप निर्मितीत देशात पहिला क्रमांक आहे. महिलांचा उद्योगातील वाटा वाढविण्यासाठी हिरकणी उपक्रम तयार केला असून त्यात ग्रामीण स्वयंसहाय्य गटांकडे उद्योग करण्याची क्षमता असेल तर त्यांना त्यासाठी व्यासपीठ देऊन त्यातून महिला उद्योजक घडविले जातील,’’ असे कौशल्यविकास खात्याचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले.

आपल्याकडे शेतीविकासासाठी मोठा वाव असून, त्यासाठी तीन लाख युवकांना शेतीप्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आखला असून ९० हजार तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देणे सुरू झाले आहे. विखुरलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांचे गट करून बाजारपेठ उपलब्ध करून आजच्या तंत्रज्ञानाशी जोडणे यासाठी दोन हजार एफपीसी निर्माण केले जातील. आज आयटीआय मध्ये चाळीस टक्के मुली प्रवेश घेत आहेत, कारण येथे त्यांना भविष्यातील रोजगारांची खात्री आहे. आज तरुणांमध्ये नोकऱ्या बदलण्याचा (उदा. इंजिनिअरिंग सोडून शेफ होणे) ट्रेंड असून त्यांच्यासाठी सेतू सांधण्याचे काम सरकार करेल, अशी ग्वाहीदेखील निलंगेकर यांनी दिली. 

प्रमाणपत्रे दिल्याची घोषणा 
अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा २०१८ उत्तीर्ण झालेल्या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र दिल्याची घोषणा राज्यपालांनी केली. 

गटशेती प्रवर्तक या व्यवसाय अभ्यासक्रमात उत्तीर्ण झालेल्यांना महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार यांनी गौरविले.

अखिल भारतीय कौशल्य स्पर्धा २०१८ विजेत्यांना कौशल्यविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी गौरविले. 

अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा २०१८ मध्ये राज्यात व्यवसायनिहाय पहिले तीन क्रमांक मिळविलेल्या गौरविल्याची घोषणा कौशल्यविकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली.

राज्य निदेशक कौशल्य स्पर्धा २०१८ चे विजेते निदेशक व गटनिदेशक यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी गौरविले.