मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 जुलै 2019

युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती तसेच देशातील सर्वच क्षेत्रांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेत, चकमकीत किंवा देशाबाहेरील मोहिमेत धारातिर्थी पडलेल्या आणि अपंगत्व आलेल्या जवानांना आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी अनुदानात भरीव वाढ.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज (मंगळवार) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग असे करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळातील निर्णय :
1. युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती तसेच देशातील सर्वच क्षेत्रांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेत, चकमकीत किंवा देशाबाहेरील मोहिमेत धारातिर्थी पडलेल्या आणि अपंगत्व आलेल्या जवानांना आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी अनुदानात भरीव वाढ.
2. समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या मानधनाच्या फरकाची रक्कम राज्याच्या निधीतून देण्यास मान्यता.
3. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयास राज्य सरकारने दिलेल्या फोर्ट महसूल विभागातील मिळकतीच्या भाडेपट्ट्याचे नाममात्र दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी.
4. शासकीय तंत्रनिकेतन गोंदिया आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कराड यांना 7600 पेक्षा जास्त ग्रेडवेतन असलेल्या पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
5. औरंगाबादच्या राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी कांचनवाडी येथील वाल्मीची 33 एकर जमीन देण्यात येणार.
6. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग असे करण्याचा निर्णय.
7. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी चार हजार कोटींचे अंतरिम कर्ज उभारण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता.
8. विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय (खुद्द) यांच्या आस्थापनेवर विधि सल्लागार-नि-सहसचिव तसेच प्रारुपकार-नि-सहसचिव या संवर्गात प्रत्येकी एक अशी एकूण दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Maharashtra government cabinet decision