सरकारलाच निधीचा विसर 

मुंबई - निळवंडे धरणासाठी राज्य सरकारने साई संस्थानकडून 500 कोटी रुपयांचा निधी घेतल्यावरून सरकारवर टीका होत असतानाच जलसंपदा विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी तब्बल आठ हजार 642 कोटी 67 रुपयांच्या निधीचा सरकारलाच विसर पडल्याची बाब समोर आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे हा निधी खर्च झाला नसून पुढील तीन महिन्यांत हा पैसा खर्च करण्याचे विभागासमोर आव्हान असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

सन 2018-19 साठी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी चार हजार 73 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्‍त विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या, "नाबार्ड'चे 300 कोटी रुपये आणि केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांतून प्राप्त झालेल्या निधीची रक्‍कम 14 हजार 602 कोटी रुपये आहे. यापैकी एक एप्रिल 2018 पासून आजपर्यंत क्षेत्रीय स्तरावर चार हजार 759 कोटी 92 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून जलसंपदा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे उर्वरित निधी पडून आहे. विशेष म्हणजे ज्या निळवंडे धरणासाठी सरकारने साई संस्थानकडून पैसे घेतले, त्याच प्रकल्पासाठीचे 198 कोटी रुपये विभागाकडे वापराविना पडून आहेत. 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील 26 आणि बळिराजा कृषी संजीवनी योजनेच्या 91 प्रकल्पांच्या मान्यता आणि निधीसाठी जलसंपदा विभागांच्या प्रधान सचिवांचा बहुतांश वेळ दिल्लीतच खर्च होत असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर "संकटमोचक' म्हणून जबाबदारी असल्याने जळगाव व धुळे महापालिका निवडणुका, अण्णा हजारे यांचे आंदोलन, विविध समाजाच्या आरक्षणांची मागणी, शेतकरी आंदोलने शमविण्यासाठी महाजन यांना प्रशासकीय कामांसाठी वेळच मिळत नसल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गेल्या नऊ महिन्यांपासून हा निधी वापराविना पडून असल्याची माहिती आहे. या संदर्भात महाजन यांना संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. 

- 2018-19 मध्ये जलसंपदा विभागासाठी अर्थसंकल्पी आणि अन्य योजनेतील तरतूद - 14 हजार 602 कोटी 59 लाख रुपये 
- क्षेत्रीय स्तरावर वितरित केलेला निधी - 4 हजार 759 कोटी 92 लाख रुपये 
- शिल्लक निधी 8 हजार 642 कोटी 67 लाख रुपये