कर्जमाफीसाठी आदिवासींचा निधी वळवला 

मुंबई - शेतीसाठी कर्ज घेणाऱ्या आदिवासींचे प्रमाण नगण्य असताना शेतकरी कर्जमाफीसाठी मात्र पहिल्या टप्प्यासाठी खर्च केले जाणारे 500 कोटी हे आदिवासी उपयोजनेतून वळवण्यात आलेले आहेत. कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूपासून रोजगारापर्यंतचे आदिवासींचे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विशेष तरतूद असणाऱ्या आदिवासींच्या हक्‍काच्या निधीवरच पहिला डल्ला राज्य सरकारने मारला असून, किती आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार, याचा हिशेब राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. 

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निधी थेट आदिवासींच्या खिशात हात घालून काढला आहे. आदिवासी उपयोजनेतील 1 हजार कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी वळविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्यापैकी 500 कोटी पहिल्याच टप्प्यात वळवण्याचा शासकीय आदेश काढण्यात आला आहे. 

आदिवासी उपयोजनेतून खर्च केला जाणारा निधी हा आदिवासींसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. तशा प्रकारच्या सूचनाही हा आदेश काढताना करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात किती आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे हे याबाबत आदिवासी विभागालाही उत्सुकता आहे. 

आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, राज्यातील आदिवासींचे शेती करण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. त्यातून कर्ज घेऊन शेती करणारा आदिवासी शेतकरी तर फारच कठीण. आदिवासींकडे शेतजमीन खूप कमी असते आणि त्यांचा पारंपरिक शेती करण्यावर विश्‍वास आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात आदिवासी रोजंदारीवर शेतमजूर म्हणून काम करतात. इतर राज्यातही रोजगारासाठी ते सतत स्थलांतरीत होत असतात. शेतीसाठी कर्ज न घेणाऱ्या आदिवासींच्या उपयोजनेतील निधी शेतीच्या कर्जमाफीसाठी वापरला जाण्यावर त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्‍त केले. 

दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनात वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आदिवासी उपयोजनेचा निधी वापरला जाणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते.