मूळ अर्थसंकल्पाच्या 11.16 टक्के पुरवणी मागण्या 

मुंबई  - पावसाळी अधिवेशनात 24 जुलैला 33 हजार 533 कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. 2017-18च्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही रक्कम 11.16 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे. राज्याच्या इतिहासात हा उच्चांक मानला जात आहे. 

तीन वर्षांत आतापर्यंत सरकारने केलेल्या एकूण पुरवणी मागण्या एक लाख 14 हजार कोटींवर गेल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यापुढे झुकून अखेर सरकारने गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी योजना जाहीर केली. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना - 2017' करता 19 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या निधीवर डल्ला मारत शेतकरी कर्जमाफीसाठी एक हजार कोटी काढण्यात आले. एकूण पुरवणी मागण्यांत ही रक्कम 20 हजार कोटींवर (60 टक्के) गेली आहे. कर्जमाफीमुळे पडलेला खड्डा पुरवणी मागण्या करून बुजवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे मुंबईसह इतर महापालिकांना देण्यात येणारा खर्च भागवण्यासाठी सरकारला पुरवणी मागण्यांमध्ये सात हजार 356 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारला इतर कुठलाही अनपेक्षित आर्थिक धक्का पचवण्याची ताकद राहिलेली नाही, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सरकारला पुढे ढकलावी लागणार आहे. पुरवणी मागण्यांचे वाढते प्रमाण पाहता या सरकारला राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यात अपयश आले आहे. 

अर्थसंकल्पी नियमानुसार मूळ मागणीच्या 3 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या असू नयेत, असे निर्देश आहेत. शिवाय याविषयी देशाचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांनी आपल्या अहवालात बऱ्याच वेळा ताशेरेही ओढले आहेत. असे असताना या अधिवेशनातील पहिल्याच पुरवणी मागण्यांची रक्कम मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 11.16 टक्‍क्‍यांवर पोचली आहे. 

आरोग्यसेवेचा बोजवारा 
राज्यात 2016-17 या आर्थिक वर्षात 17 हजार बालकांचा मृत्यू झाला. पालघर जिल्ह्यात मार्च 2017 पर्यंत 557 बालके कुपोषणाने दगावली. उच्च न्यायालय वेळोवेळी सरकारवर ताशेरे ओढत आहे. राज्यात जिल्हा स्तरावर महिला व बालविकास, आरोग्य विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, आश्रमशाळा व महसूल विभागांत 2 लाख 50 हजार पदे रिक्त आहेत. परिणामी, सर्वसामान्यांना आरोग्यसेवा पुरवणे कठीण झाले आहे. 

बिकट परिस्थिती 
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन आठ महिने रखडले आहे. पालघरमध्ये कुपोषित बालकांना देण्यात येणाऱ्या "टीएचआर'मध्ये बुरशी आढळून आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला कात्री लावली जात आहे. असलेला निधी शेतकरी कर्जमाफीसारख्या योजनांसाठी वळवला जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी सरकार स्वतंत्र निधी का देऊ शकले नाही, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.