कापूस उत्पादक भरपाईपासून वंचित

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 29 जानेवारी 2018

मुंबई - बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी आठ हजार नुकसान भरपाई देण्याची राज्य सरकारची हिवाळी अधिवेशनातील घोषणा हवेतच विरल्यामुळे लाखोंच्या संख्येने शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारला घाम फोडणाऱ्या विरोधकांच्या हातात हा आयताच मुद्दा सापडल्याने येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे.

मुंबई - बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी आठ हजार नुकसान भरपाई देण्याची राज्य सरकारची हिवाळी अधिवेशनातील घोषणा हवेतच विरल्यामुळे लाखोंच्या संख्येने शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारला घाम फोडणाऱ्या विरोधकांच्या हातात हा आयताच मुद्दा सापडल्याने येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे.

गेल्या खरिपात पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील फक्त सहा लाख ९९ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडील पाच लाख ३८ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील कपाशीचा पीक विमा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कापसाचे पीक घेणाऱ्या उर्वरित तब्बल २७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून पीक विम्यापोटी एक छदामही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बोंडअळीने नुकसान झालेल्या राज्यातील २९ लाख हेक्‍टरवरील कापसाचे क्षेत्र विमा भरपाईपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे पीक विम्यातून शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी आठ हजार रुपये भरपाई मिळवून देऊ, या राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेतील हवाच निघून गेली आहे. 

हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना मदतीची घोषणा केली. केंद्र सरकारकडून एनडीआरएफच्या माध्यमातून, तसेच पीक विमा आणि कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाईच्या स्वरूपात मदत दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले. एनडीआरएफच्या (केंद्रीय आपत्कालीन मदत निधी) मदतीसाठी राज्याने २४२५ कोटींच्या मागणीचे निवेदन केंद्राला पाठवले आहे. केंद्र सरकारकडून किती मदत मिळेल हे अजूनही अस्पष्ट आहे. केंद्राने मदत देण्यात असमर्थता दर्शविल्यास हा बोजा राज्य सरकारला उचलावा लागेल. दुसरे म्हणजे बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून भरपाईच्या स्वरूपात अपेक्षित मदतीबाबतही संदिग्धता आहे. कंपन्या भरपाई देण्यास तयार नाहीत. सरकारने सक्ती केल्यास कंपन्या न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे कंपन्यांकडून भरपाई मिळेल याची आताच काही खात्री देता येईल अशी परिस्थिती नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

पीक विमा न उतरवलेल्या या सर्व शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ अथवा एसडीआरएफच्या (राज्य आपत्कालीन मदत निधी) मदतीचीच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्‍टरी ६८०० रुपये म्हणजे एकरी २७२० रुपये आणि बागायतीसाठी हेक्‍टरी १३५०० रुपये म्हणजे एकरी ५४०० रुपये अशी मदत दिली जाईल. ही मदत शेतकऱ्यांना दोन हेक्‍टरपर्यंत दिली जाते. राज्यात २९ लाख ५३ हजार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे क्षेत्र दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडे २३ लाख ४५ हजार हेक्‍टर कापसाखालील क्षेत्र आहे, तर ४ लाख ५६ हजार शेतकरी ज्यांच्याकडे दोन हेक्‍टरपेक्षा अधिक क्षेत्र आहे, त्यांच्याकडे ११ लाख ११ हजार हेक्‍टर इतके कापसाखालील क्षेत्र आहे.

कापसाची स्थिती
४३ लाख हेक्‍टर - खरिपातील कापसाची लागवड
३४ लाख ५६ हजार हेक्‍टर  - बोंड अळीने बाधित क्षेत्र
५ लाख ३८ हजार हेक्‍टर - विमा उतरविलेले क्षेत्र
२९ लाख १८ हजार हेक्‍टर - विमा न उतरविलेले क्षेत्र
६ लाख ९९ हजार - विमा घेतलेले शेतकरी
२७ लाख ३८ हजार -  विमा न घेतलेले शेतकरी

Web Title: maharashtra news cotton farmer