उपजिल्हाधिकाऱ्यांची 125 रिक्‍त पदे रिक्त 

मुंबई - सहा वर्षांपासून राज्यातील 120 तहसीलदारांची पदोन्नती रखडल्याने उपजिल्हाधिकाऱ्यांची तब्बल 125 पदे रिक्‍त आहेत. याचा राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठीच्या भूसंपादनावर विपरीत परिणाम झाल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची कामे राज्यात सध्या सुरू आहेत. संबंधित प्रकल्प ठरावीक कालावधीत पूर्ण करण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा मानस आहे. काही प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक निधीही देण्यात आला आहे. त्यामध्ये बहुतांश प्रकल्पांना जमीन संपादनाची आवश्‍यकता आहे. काही प्रकल्पासांठी भूसंपादन सुरू आहे. अशा प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी महसूल विभागाचा थेट संबंध येत असून, जिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी म्हणून काम पाहतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला उप जिल्हाधिकाऱ्यांची फौज असेल, तर हे काम सुलभ होत असते. नवीन प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेल्या जमिनीपैकी 70 टक्‍के जमीन संपादित झाल्याशिवाय प्रकल्पांचे काम सुरू न करण्याची अट नवीन कायद्यात आहे. मात्र, 125 उप जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त असल्याने भूसंपादनाची कार्यवाही थंडावली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

राज्यात तहसीलदारांची 642, तर उप जिल्हाधिकाऱ्यांची 600 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 125 उप जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त असून तहसीलदारांच्या 120 पदांना पदोन्नती मिळाल्यास प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरळीत होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही. 

माजी मुख्य सचिवांचे आदेश धाब्यावर 
विधिमंडळाच्या 2016 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात उप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रिक्‍त पदांचा विषय ऐरणीवर आला होता. त्या वेळी माजी मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांनी तातडीने बैठक घेतली होती. या वेळी तहसीलदारांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रालयाकडे पाठविण्याचे निर्देश क्षत्रिय यांनी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती व नागपूर विभागीय आयुक्‍तांना दिले होते. मात्र, हे प्रस्ताव अद्यापही लालफितीतच अडकल्याने मंत्रालय स्तरावरही याबाबत अनास्था असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

भूसंपादनाशी संबंधित प्रकल्प 
ब्रिटिश काळानंतर नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुरू केलेले संपूर्ण राज्याचे भूसर्वेक्षण, राज्यातील अनेक ठिकाणच्या विमानतळांचे विस्तार, म्हाडा, पंतप्रधान आवास योजना, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबईतील कोस्टल रोड, अनेक ठिकाणच्या राज्य मार्गांचे विस्तारीकरण, राज्य महामार्गांची राष्ट्रीय महामार्गात विस्तार, औद्योगिकीकरणासाठी एमआयडीसीसाठी आवश्‍यक जमिनी, सिडकोचे विविध प्रकल्प, एमएमआरडीए क्षेत्रातील प्रकल्प, कोकणातील सागरी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आदी 
भूसंपादनाशी संबंधित प्रकल्प आहेत.