'कर्जमाफीची प्रक्रिया 15 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण '

मुंबई - शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या प्रक्रियेला उद्यापासून (बुधवार) सुरवात होत असून, पुढील 25 ते 30 दिवसांत म्हणजे 15 नोव्हेंबरपूर्वी कर्जमाफी पूर्ण केली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. उद्या दहा लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली असेल, असेही त्यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, ""सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी एक कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. प्रत्यक्षात 60 लाख शेतकरी कुटुंबांचे ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यात खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या 70 ते 80 लाख इतकी आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या वाणिज्यिक बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या नावे असलेली बॅंक खाती बंद केली त्याची तक्रार केंद्र सरकारकडे केली जाईल.'' 

दीपावलीनिमित्त पत्रकारांशी गप्पा मारताना मुख्यमंत्र्यांनी 30 ते 35 लाख शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज येत्या काही दिवसांत माफ होणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ""दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना बॅंका उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी हप्ते पाडून देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे सरकारही हप्त्याहप्त्याने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात पैसे जमा करेल. कर्जमाफीतून शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणार नाही. शेतीत गुंतवणूक वाढली तरच शेतकरी संकटातून बाहेर पडेल.'' 

300 कोटींच्या उधळपट्टीचा आरोप फेटाळला 
दरम्यान, सरकारी योजनांच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी सरकारने 300 कोटी रुपये खर्च करून खासगी कंपन्या नेमल्याचा आरोप फडणवीस यांनी या वेळी फेटाळला. माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची वार्षिक तरतूद मूळात 50 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे 300 कोटींच्या आरोपात तथ्य नाही. सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी खासगी कंपन्या नेमण्याची पद्धत 20 वर्षांपासून सुरू आहे. दर दोन वर्षांनी निविदा काढून कंपन्या नेमल्या जातात. सोशल मीडिया हा आता मुख्य प्रवाहातील मीडिया ठरू लागला आहे. त्यामुळे लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला. 

सध्या फेक अकाउंटवरून महापुरुषांची बदनामी केली जात आहे. वाईट मजकूर लिहून समाजात तेढ निर्माण केली जात आहे. या संदर्भात 11 लोकांना पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे आता कितीही दबाव आला तरी या लोकांना सोडण्याचे कारण नाही; तसेच सोशल मीडियावरून कितीही टीका झाली तरी त्या टीकेची सरकारला चिंता नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

विकास दर 8 ते 10 टक्के राहणार 
पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात केल्याने सरकारी महसुलात तीन हजार कोटी रुपयांची तूट योईल. तथापि, अतिरिक्त महसूलवाढीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याने तूट हाताबाहेर जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. या वर्षी राज्याचा विकासदर 8 ते 10 टक्‍क्‍यांच्या दरम्यान राहणार असून त्यामुळे अतिरिक्त फिस्कल स्पेस उपलब्ध होऊन सरकारला कर्जाचा भार सहन करता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. 

परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देणार 
आवश्‍यकता असेल तर बेस्ट कर्मचारी संपात वाटाघाटी करणार 
मुंबई विद्यापीठात उत्तरपत्रिकांची तपासणी ऑनलाइनच होणार 
बुलेट ट्रेनमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार